नाट्यपरिषद अध्यक्षपदाचा सावळागोंधळ अजूनही सुरूच

या बैठकीच्या एक दिवस आधी म्हणजे १७ फेब्रुवारीला सिटी सिव्हील कोर्टाने नाराज नियामक मंडळ सदस्यांनी बोलावलेल्या विशेष बैठकीला परवानगी दिली होती. प्रमुख कार्यवाहांनी ही बैठक बोलावली नसल्याने आणि नाराज नियामक मंडळ सदस्यांचे प्रसाद कांबळीच्या विरोधातील आरोप निराधार असल्याचे म्हणत ही बैठक होऊ नये म्हणून अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांनी सिटी सिव्हील कोर्टात स्टे आँर्डरसाठी याचिका केली होती. मात्र न्यायालयाने ही बैठक होऊ शकते असं म्हणत या बैठकीवर स्टे देऊ शकत नाही असं म्हटलं. याउपर न्यायलयाने कोणताही उल्लेख केलेला नाही. या बैठकीत नाराज नियामक मंडळाचे सदस्य जो निर्णय घेतील ते वैध की अवैध यावरही न्यायलयाने कोणतेही भाष्य केलेले नाही. त्यांनी या प्रकरणाची पुढची तारीख ही २६ मार्च अशी दिली आहे. मुळातच नाट्यपरिषदेतील घटनेनुसार नियामक मंडळातील सदस्य अध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणूच शकत नाही. अध्यक्षाला पदावरून हटवण्याचा अधिकार फक्त धर्मादाय आयुक्ताकडेच असतो. तरीही या बैठकीत कोणत्या आधारावर अध्यक्ष हटवण्याची मागणी झाली तसेच हा सर्व प्रकार पूर्वनियोजीत होता ज्यामुळे ही बैठकच अवैध आहे. घटनेत याला मान्यताच नाही त्यामुळे नवीन अध्यक्ष कोणत्या आधारे निवडला असं मत बैठकीतच उपस्थित असलेले सदस्य योगेश सोमण यांनी केला. त्यामुळे नाराज नियामक मंडळाच्या या निर्णयावर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.