MESMA Act : कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसताच सरकारला जाग; घेतला मोठा निर्णय

मुंबई : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू व्हावी यासाठी संपाच हत्यार उपसताच राज्य सरकारला जाग आली आहे. यानंतर मुदत संपलेला मेस्मा कायदा पुन्हा संमत करण्यात आला असून आता या कायद्यांतर्गत सरकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु शकणार आहे. संपकरी कामगारांवर कारवाई करणारा हा कायदा दोन्ही सभागृहात संमत करण्यात आला. (The Mesma Act Bill was passed in both the Houses. The Bill was reinstated after the Act expired.)

1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेला मेस्मा कायदा 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपला होता. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीनंतर राज्यात मेमसा कायदा अस्तित्वात नव्हता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आझ हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.

मेस्मा कायदा काय असतो?

मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी असतो. 1968 मध्ये असा कायदा केंद्राने आणला, आणि महाराष्ट्राने 2017 मध्ये. बस सेवा, शिक्षण, आरोग्य सेवा अशा अत्यावश्यक सेवा देण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी जर या सेवा थांबवल्या किंवा मोर्चा, आंदोलनांमुळे जर या सेवा विस्कळीत झाल्या, तर त्यावर कारवाई म्हणून मेस्मा कायदा लावण्यात येतो.