कृषी कायद्यावरून केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांत अजून कोणताच तोडगा निघताना दिसत नाही. पण भाजपशासित राज्यांमधल्या सरकारांसाठी ही मोठी डोकेदुखी बनतेय. शेतकरी आंदोलनाचा सर्वाधिक प्रभाव हरयाणात दिसतोय. त्यामुळेच हरयाणात मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वातल्या भाजप-जननायक जनता पार्टी यांच्या आघाडी सरकारवरचा दबाव वाढतोय.
एकीकडे शेतकरी दिवसेंदिवस आक्रमक होत आहेत, तर दुसरीकडे काँग्रेसने खट्टर सरकारविरुद्ध विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे आता हरयाणातली सत्ता भाजपकडून कशी राखणार, याबद्दल चर्चा सुरू झालीय.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अविश्वास प्रस्ताव
हरयाणात ५ मार्चपासून विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतंय. या अधिवेशनात खट्टर सरकारला घेण्यासाठी काँग्रेसमध्ये मोर्चेबांधणी सुरू आहे. विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसच्या आमदारांची बैठक झाली. यात राज्य पातळीवरचे जवळपास डझनभर मुद्दे उपस्थित करण्यावर एकमत झालं.
बैठकीनंतर हुड्डांनी पत्रकारांना सांगितलं, की राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यांच्या अभिभाषणानंतर खट्टर सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणणार आहोत. यासोबत कृषी कायद्यात दुरुस्ती करून त्यात शेतकऱ्यांना एमएसपीची हमी देण्याची तरतूद करणारं एक खासगी विधेयकही याच अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे.
विधानसभा में BJP-JJP सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव,APMC एक्ट में MSP की गारंटी का संशोधन प्राइवेट मेंबर बिल,शराब व रजिस्ट्री समेत तमाम घोटालों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा।भर्तियों के रद्द होने,बेरोजगारी व अपराध बढ़ने का मुद्दा उठाया जाएगा।
आज CLP बैठक मे फैसला लिया pic.twitter.com/EVTyNkGaft— Bhupinder S Hooda (@BhupinderSHooda) February 23, 2021
विधानसभाध्यक्ष प्रस्ताव स्वीकारणार का?
हरयाणा विधानसभेत सध्या काँग्रेसकडे ३० आमदार आहेत. सभागृहाचं कामकाज सुरू असताना कमीत कमी १८ आमदारांनी उभं राहून मागणी केल्यास अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो. पण काँग्रेस आमदारांचा हा प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष स्वीकारतात का, हा खरा प्रश्न आहे.
अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर १० दिवसांच्या कालावधीतच त्यावर सभागृहात चर्चा करावी लागते. दुसरीकडे खट्टर सरकारकडून अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात मांडला जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात. कारण शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर जेजेपी आणि सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या काही अपक्ष आमदारांनी बंडाचं निशाण फडकावलंय.
जेजेपीच्या पाठिंब्यानं भाजपची सत्ता
हरयाणात भाजप-जेजेपी यांच्या आघाडीची सत्ता आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपला ४० जागा मिळाल्या. जेजेपीच्या १० आमदारांच्या पाठिंब्यानंतर खट्टर पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. जेजेपीचे दुष्यंत चौटाला उपमुख्यमंत्री झाले. तसंच ७ आमदारांनीही सरकारला पाठिंबा दिला. दुसरीकडे काँग्रेसकडे ३१ आमदारांचा पाठिंबा आहे. तसंच लोकहित पार्टीकडेही १ आमदार आहे.
त्यामुळेच अविश्वास प्रस्ताव आल्यास आमदार इकडे तिकडे जाऊ शकतात. आणि त्यामुळे खट्टर सरकारच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या नाराजीमुळे जेजेपीच्या १० पैकी जवळपास ५ आमदारांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिलाय. तसंच अपक्ष आमदारांचंही सध्या तळ्यातमळ्यात सुरू आहे.
राजभवन में मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल @mlkhattar राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य @SatyadeoNArya से शिष्टाचार मुलाकात करते हुए। pic.twitter.com/f87KfA5PnX
— HARYANA RAJ BHAVAN (@RajBhavanHry) February 24, 2021
हरयाणा विधानसभेतलं पक्षीय बलाबल
हरयाणा विधानसभेत एकूण ९० जागा आहेत. यापैकी २ जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे सध्या आमदारांची संख्या ८८ एवढी आहे. यात भाजपकडे ४०, काँग्रेस ३०, जेजेपीकडे १०, लोकहित पार्टी १ आणि ७ अपक्ष आमदार आहेत. अशावेळी काँग्रेसने अविश्वास प्रस्ताव आणल्यास खट्टर सरकारला पुन्हा एकदा ४५ आमदारांची जुळवाजुळव करून बहुमत चाचणीला सामोरं जावं लागेल. याआधी खट्टर सरकारने ५५ आमदारांचा पाठिंबा विधानसभेच्या पटलावर सिद्ध केली होती.
पण सध्या आठेक आमदार सरकारवर नाराज आहेत. यात जेजेपीच्या ६ आणि २ अपक्ष आमदारांचा समावेश आहे. त्यामुळे खट्टर सरकारकडे सध्या केवळ ४७ आमदारांचाच पाठिंबा आहे. अशावेळी खट्टर सरकारचं सारं अस्तित्व हे अपक्ष आमदारांच्या हाती आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी अपक्ष आमदारांसाठी स्नेह भोजनाचं आयोजन केलं होतं.
