सुनील पोखरणांची नियुक्ती राज्य सरकारकडूनच; ‘त्या’ वृत्तावर राजभवनाकडून स्पष्टीकरण

मुंबई तक

ADVERTISEMENT

Mumbaitak
social share
google news

अहमदनगरचे तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुनील पन्नालाल पोखरणा यांचं निलंबन राज्य सरकारनेच रद्द केल्याचं आणि पुन्हा नियुक्त केल्याचं समोर आलं आहे. राज्यपालांनी विशेषाधिकाराचा वापर केल्याच्या वृत्तानंतर राजभवनाकडून हे वृत्त फेटाळण्यात आलं असून, सरकारनेच नियुक्ती केल्याचं राजभवनाने स्पष्ट केलं आहे.

डॉ. सुनील पोखरणा यांचं निलंबन रद्द होणं किंवा निलंबन रद्द झाल्यानंतर त्यांची नव्याने पदस्थापना होणं अशा निर्णयाबाबतची संपूर्ण कार्यवाही शासन स्तरावरच करण्यात आली असून, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी डॉ. पोखरणा यांचं निलंबन रद्द करण्यात कुठल्याही विशेषाधिकारांचा वापर केलेला नाही, असं राजभवनाने स्पष्ट केलं आहे.

अहमदनगर जिल्हा रूग्णालय अग्नितांडव: चार जणांचं निलंबन, दोन जण बडतर्फ

हे वाचलं का?

ADVERTISEMENT

राज्यपालांनी डॉ. पोखरणा यांचं निलंबन रद्द केल्याचं आणि त्यांची नियुक्ती केल्याचं वृत्त राजभवनाने फेटाळून लावलं आहे.

राजभवनाने काय म्हटलं आहे?

ADVERTISEMENT

“अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयातील जळीतकांड प्रकरणात जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सुनील पोखरणा यांचं राज्य शासनाकडून निलंबन करण्यात आलं होतं. त्यानंतर डॉ. सुनील पोखरणा यांनी २५ जानेवारी २०२२ रोजी या निलंबनाविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींना अनुसरून राज्यपाल महोदयांकडे दाद मागितली होती.”

ADVERTISEMENT

अहमदनगर : जिल्हा रुग्णालयात अग्नीतांडव ! ICU ला लागलेल्या आगीत ११ रुग्णांचा मृत्यू

“या संदर्भात राज्यपाल महोदयांनी १६ मार्च २०२२ रोजी राजभवन येथे सुनावणी ठेवली होती, तसेच या सुनावणीसाठी अर्जदार डॉ. सुनील पोखरणा तसेच प्रतिवादी म्हणून आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना उपस्थित राहण्याबाबत कळविलं होतं.”

“सुनावणीच्या वेळी राज्य शासनाने डॉ. सुनील पोखरणा यांचं निलंबन १५ मार्च २०२२ रोजीच रद्द केले असून, त्यांची पदस्थापना पुणे जिल्ह्यातील शिरूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात वैद्यकीय अधीक्षक या पदावर केली असल्याचं आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिव नीलिमा केरकट्टा यांनी राज्यपालांना सांगितलं.

त्यामुळे राज्यपाल महोदयांच्या आदेशावरून डॉ. पोखरणा यांचे निलंबन रद्द झाले किंवा त्यांची पदस्थापना झाली हे वृत्त चुकीचे आहे,” असं राजभवनातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

    follow whatsapp

    ADVERTISEMENT