तब्येत बिघडल्यामुळे नवाब मलिक जे.जे.रुग्णालयात दाखल, प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती

नवाब मलिक यांच्या वकीलांनी आज PMLA कोर्टात वैद्यकीय कारणांच्या आधारावर तात्पुरत्या जामीनाची मागणी केली होती. या सुनावणीदरम्यान ही गोष्ट समोर आली आहे. मलिक यांची बाजू मांडणारे वकील कुशल मोर यांनी, “गेल्या तीन दिवसांपासून मलिक यांची तब्येत बिघडली असून ते इतके अशक्त झाले आहेत की त्यांना व्हिलचेअरवरुन रुग्णालयात दाखल करावं लागलं. मलिक यांच्या परिवारातील काही सदस्य त्यांना जेवण देण्यासाठी गेले असता त्यांनी ही बाब सांगण्यात आली”, असं सांगितलं.

कुशल मोर यांनी ही माहिती दिल्यानंतर विशेष जज राहुल रोकडे यांनी कोर्टाला याबद्दल कसलीच कल्पना नसल्याचं सांगितलं. विशेष म्हणजे ईडी बाजू मांडणाऱ्या वकीलांनीही याबद्दल कोर्टात अनभिज्ञता दर्शवली. मलिक यांनी वैद्यकीय कारणांसाठी ६ आठवडे खासगी रुग्णालयात उपचार व्हावेत अशी मागणी कोर्टासमोर केली होती. जे.जे. रुग्णालयात मलिकांवर उपचार होतील अशा सुविधा नसल्याचं वकीलांनी कोर्टासमोर सांगितलं.

जोपर्यंत त्यांच्या वैद्यकीय जामीनावर सुनावणी होते आहे तोपर्यंत त्यांना खासगी रुग्णालयात हलवण्यात यावं जिथे त्यांच्यावर आतापर्यंत उपचार होत आले आहेत. त्यांची तब्येत खालावली आहे. जे.जे. मध्ये त्यांच्यावर उपचाराची सोय नाहीये. जामीन अर्जावर सुनावणी होत राहिल परंतू त्यांच्या तब्येतीशी खेळ करुन चालणार नाही असं मलिक यांचे वकील मोर यांनी कोर्टासमोर सांगितलं.

यावेळी ईडीची बाजू मांडणारे वकील सुनील गोंझालवीस यांनी जामीन अर्जाला विरोध करत मलिक यांच्यावर जे.जे. रुग्णालयातच उपचार करण्यात यावेत अशी बाजू मांडली. जे.जे. मधील वरिष्ठ डॉक्टरांनी याबद्दल जाहीर करावं की मलिकांवर इथे उपचार होऊ शकत नाहीत, अशी बाजू मांडली. ज्यावर मलिक यांच्या वकीलांनी पुन्हा कोर्टासमोर जे.जे. रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार होतील अशा सुविधा नसल्याचं सांगितलं.

ज्यानंतर जज राहुल रोकडे यांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर ईडीच्या अधिकाऱ्यांना जे.जे. रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांकडून मलिक यांच्यावर होत असलेल्या उपचाराचा अहवाल प्राप्त करण्याचे आदेश दिले. तो अहवाल तपासून मलिक यांच्यावर जे.जे. रुग्णालयातच उपचार होऊ शकतात की नाही याचा आढावा ईडीने घ्यावा असे आदेश कोर्टाने दिले. दरम्यान कोर्टाने मलिक यांची मुलगी निलोफर हिला त्यांची भेट घेण्याची परवानगी दिली आहे. आता या प्रकरणावर सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे.