जेवणाचं निमंत्रण देऊन हात बांधले, OBC समाजाची मोदी सरकारकडून शुद्ध फसवणूक-शरद पवार

केंद्र सरकारने घटनादुरूस्ती करून राज्यांना अधिकार देणं म्हणजे जेवणाचं निमंत्रण द्यायचं आणि हात बांधून ठेवायचे असा प्रकार आहे. या घटनादुरूस्तीने ओबीसींना काहीच मिळणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 1992मध्ये 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार याबाबत आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येणार नाही, असं सांगितलं होतं. केंद्राने नंतर घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करून आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकता असं केंद्राने भूमिका मांडली आणि दुरुस्ती केली. पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही, असं शरद पवार म्हणाले.

आणखी काय म्हणाले शरद पवार?

पेगाससवर चर्चा करण्यास केंद्राने मान्यता दिली नाही. त्यामुळे विरोधकांनी त्यावर चर्चा करण्यासाठी पहिल्या दिवसापासून आग्रह धरला. सत्ताधाऱ्यांनी विमा विधेयक आणलं. आम्ही त्यांना हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यास सांगितलं. त्यावर चर्चा व्हावी, ते घाईघाईत मंजूर होऊ नये, अशी आमची मागणी होती. पण त्यांनी ते विधेयक तसंच आणलं.

विमा विधेयकावर चर्चा करू नका, अशी मागणी केल्यानंतर काही लोक वेलमध्ये गेले. तेव्हा संसदेच्या इतिहासात आणि माझ्या 54 वर्षाच्या संसदीय कारकिर्दीत मी पहिल्यांदाच 40 सुरक्षा अधिकारी संसदेत आलेले पाहिले. त्यांनी फिजिकली सदस्यांना मागे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा काँग्रेसच्या दोन महिला सदस्या पुढे गेल्या. त्यांनीही ढकलण्यात आले. त्यातील एक महिला खासदार खाली पडली. त्यावेळी सर्व सदस्य त्यांना मदत करायला गेले. त्यामुळे अधिक धक्काबुक्की झाली, असं सांगतानाच सुरक्षा दलाचा ताफ्याने बळाचा वापर केला. या सुरक्षा दलाने एकप्रकारे संसद सदस्यांवर हल्लाच केला. 40 सुरक्षारक्षक आलेच कुठून. एरव्ही दहाएक सुरक्षारक्षक संसदेत येतात.

तुमच्या जातीजमातीचे एक सदस्य आहेत. त्यांचं नाव संजय राऊत. ते माझ्या पलिकडेच होते. त्यांना अलगद उचलून धरलं. तुम्ही पाहिलं की नाही माहीत नाही. पण त्यांना फिजिकली उचललं. हे सर्व प्रकार तिथे झाले. हे कधीही असं झालं नव्हतं, असंही त्यांनी सांगितलं.