जेवणाचं निमंत्रण देऊन हात बांधले, OBC समाजाची मोदी सरकारकडून शुद्ध फसवणूक-शरद पवार

केंद्र सरकारने घटनादुरूस्ती करून राज्यांना अधिकार देणं म्हणजे जेवणाचं निमंत्रण द्यायचं आणि हात बांधून ठेवायचे असा प्रकार आहे. या घटनादुरूस्तीने ओबीसींना काहीच मिळणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 1992मध्ये 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार याबाबत आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येणार नाही, असं सांगितलं होतं. केंद्राने नंतर घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करून आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकता असं केंद्राने भूमिका मांडली आणि दुरुस्ती केली. पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही, असं शरद पवार म्हणाले.

आणखी काय म्हणाले शरद पवार?

पेगाससवर चर्चा करण्यास केंद्राने मान्यता दिली नाही. त्यामुळे विरोधकांनी त्यावर चर्चा करण्यासाठी पहिल्या दिवसापासून आग्रह धरला. सत्ताधाऱ्यांनी विमा विधेयक आणलं. आम्ही त्यांना हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यास सांगितलं. त्यावर चर्चा व्हावी, ते घाईघाईत मंजूर होऊ नये, अशी आमची मागणी होती. पण त्यांनी ते विधेयक तसंच आणलं.