संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली. या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यातल्या चर्चेची दारं कायम खुलीच आहेत. आपले केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी जे म्हटलं आहे तेच मी पुन्हा सांगेन की सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात अजूनही एकमत झालेलं नाही पण आम्ही शेतकऱ्यांसमोर चर्चेचा पर्याय खुला ठेवला आहे. शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात फक्त कॉलचं अंतर आहे असं आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. इंडिया टुडेने यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या सगळ्या मुद्द्यांवर आम्ही चर्चेला तयार आहोत. एवढंच नाही तर जेव्हा या कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावर चर्चा होईल तेव्हा सर्वपक्षीय नेत्यांना बोलण्याची संधी मिळेल. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितल्याप्रमाणे चर्चेतूनच मार्ग निघू शकतो आणि चर्चेची दारं कायमच खुली आहेत.
आज सर्वपक्षीय दलांची जी बैठक पार पडली त्या बैठकीबाबत संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनीही माहिती दिली आहे. “आज सर्वपक्षीय बैठकीत 18 पक्षांनी सहभाग घेतला होता. या बैठकीत शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यांच्यावर चर्चा झाली. जे काही छोटे पक्ष आहेत त्यांनाही बोलण्याची संधी दिली गेली पाहिजे यावर एकमुखाने निर्णय घेण्यात आला. तसंच मोठ्या पक्षांनी चर्चेत अडथळा आणू नये याबद्दलही चर्चा झाली.” आज झालेल्या बैठकीत संसदीय कामकाज मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कामकाज राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल आणि व्ही मुरलीधरन यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग घेतला होता. त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद, तृणमूलचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय, शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत आणि शिरोमणी अकाली दलाचे बलविंदर सिंह भुंदेर यांनीही शेतकरी आंदोलनाच्या बैठकीत सहभाग घेतला होता.
