Andheri By Election : ऋतुजा लटकेंसह सर्व उमेदवारांपेक्षा NOTA ला जास्त मतं पडली, तर काय होईल?

पण खरोखर नोटाला सगळ्यात जास्त मतं मिळाली तर ती निवडणूक रद्द होते का? नोटा पर्याय नेमका असतो काय? समजून घेऊयात.

नोटा पर्याय काय आहे? तुम्हाला मतदानाचा अधिकार आहे, तुम्ही तुम्हाला हवा तो लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार तुम्हाला या मतदानातून मिळतो. पण नोटा हा पर्याय असा आहे, ज्यामुळे तुम्हाला कुठलाच लोकप्रतिनिधी पटत/आवडत नसेल तर त्याला नाकारण्याचा अधिकार मिळतो. असं होऊ शकतं की तुम्हाला एकही लोकप्रतिनिधी आवडत नसेल, तुम्हाला राजकीय परिस्थिती पटत नसेल, अशा परिस्थितीत मतदान न करण्यापेक्षा तुमची हीच भावना मतदानातून समोर यावी यासाठी हा नोटा पर्याय आहे. नोटा म्हणजे नन ऑफ द अबॉव.

सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश काय सांगतात?

People’s Union for Civil Liberties Vs Union of India 2013 च्या जजमेंटमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला निर्देशीत केलेलं की, लोकसभा आणि विधानसभा या निवडणुकांमध्ये NOTA चा पर्याय द्यायला हवा. राईट टू सीक्रेसी यात कायम राहिल, असंही कोर्टाने म्हटलेलं, कोर्टाचं त्यावेळेला मानणं होतं की नोटासारख्या पर्यायामुळे राजकीय पक्षसुद्धा योग्य उमेदवारच निवडणुकीला उभा करतील.

नोटाचा वापर पहिल्यांदा २०१३ मध्ये झाला होता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, दिल्ली, मिझोरम विधानसभा निवडणुकीत झाला होता, जेव्हा १५ लाख मतदानांनी नोटाला मत दिलं होतं.

आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचा आरोप आहे की अंधेरी पोटनिवडणुकीत ऋतुजा लटकेंविरोधात नोटाचं बटण दाबण्यासाठी आवाहन केलं जात आहे. पण खरोखर नोटाला मतदान जास्त झालं तर त्याने काही निवडणुकीवर फरक पडतो का? तर यासाठी आम्ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त राहिलेल्या S.Y. कुरेशी यांच्याशी बोललो, त्यांनी सांगितलं.

काय म्हटलं आहे कुरेशी यांनी?

“उमेदवाराच्या तुलनेत नोटाला जास्त पडली तर त्याने निवडणुकीवर काही फरक पडत नाही. १०० मतांमध्ये ९९ मतं नोटाला पडली आणि फक्त १ मत उमेदवाराला पडलं तरीही तो उमेदवार विजयी होतो. नोटा हा पर्याय फक्त मतदारांना आत्ताच्या राजकीय परिस्थितीबाबत आणि उमेदवाराबाबत काय वाटतं ते समजून घेण्यासाठी आहे. त्याने निवडणूक निकालावर काही फरक पडत नाही.”

पण नोटाचा पर्याय निवडणुकीत ठेवण्याचा फायदा असायला हवा, नोटाला सगळ्यात जास्त मतं पडली असतील तर ती निवडणूक रद्द व्हायला हवी, त्या निवडणुकीत जे उमेदवार लढले होते, त्यांना पुन्हा लढण्याची संधी मिळायला नको, अशी याचिका भाजपच्या अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. मार्च २०२१ ला दाखल झालेल्या या याचिकेवर अजूनही निकाल लागलेला नाही. पण नोटाला इतर उमेदवारांपेक्षा जास्त मतं मिळाली तर अशा परिस्थितीत पुन्हा त्या-त्या मतदारसंघात निवडणूक घेणं, त्याने संसद-विधानसभेच्या रचनेवर काही फरक पडेल का? याबाबत केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने उत्तर देण्याचे आदेश तत्कालीन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दिले आहेत.

त्यामुळे अंधेरी पोटनिवडणुकीत सध्या तरी जुनाच नियम कायम असेल, नियमानुसार नोटाला कितीही मतं पडली तरी त्याने फरक पडणार नाही, नोटाला सर्वाधिक मतं पडली तर त्याखालोखात ज्या उमेदवाराला मतं पडणार तो उमेदवार विजयी होणार.

जाता-जाता नोटाबद्दल थोडं आणखी जाणून घ्यायचं झालं तर निवडणुकांमध्ये नोटा हा पर्याय देणारा भारत हा १४वा देश आहे. याआधी ग्रीस, युक्रेन, स्पेन, रशिया, कोलंबियासारख्या देशांमध्येही निवडणुकांमध्ये नोटाचा पर्याय देण्यात आला आहे. भारतात नोटाचा पर्याय EVM मशीन किंवा बॅलेट पेपरवर सर्वात शेवटी असतो. नावाप्रमाणेच नोटाचा अर्थ नन ऑफ द अबॉव म्हणजेच वरीलपैकी एकही नाही, म्हणून हा पर्याय सगळ्यात खाली गुलाबी रंगात असतो.

नोटाला निवडणुकांमध्ये महत्व नसलं तरी आजही लाखो मतं नोटोला पडतात. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार नुकत्याच २०२२ मध्ये झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत ८ लाख मतं नोटाला पडलेली होती. २०१८ मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत तर राष्ट्रीय पातळीवर निवडणुकी लढवणाऱ्या CPI(M), BSP पक्षांपेक्षाही जास्त मतं नोटाला पडली होती.