मनिष सिसोदियांभोवती केंद्रीय यंत्रणांचा फास आवळला जाणार; मद्य धोरण प्रकरणात मोठी घडामोड

सीबीआयने एफआयआरची प्रत आणि अन्य कागदपत्रे ईडीकडे सुपूर्द केले

सीबीआयने एफआयआरची प्रत आणि मद्य घोटाळ्याशी संबंधित इतर कागदपत्रे अंमलबजावणी संचालनालयाकडे सुपूर्द केली आहेत. त्यामुळे आता त्याच्यावर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. याआधी सीबीआयने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह १४ जणांविरुद्ध लुक आउट परिपत्रक जारी केले होते. सीबीआयने ज्यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आहे अशा आरोपींची नावे या परिपत्रकात आहेत. मात्र, यामध्ये मुंबईच्या एंटरटेनमेंट इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीचे सीईओ विजय नायर यांच्या नावाचा समावेश नाही.

शुक्रवारी सिसोदियांच्या घरावर सीबीआयने टाकली होती धाड

शुक्रवारी सकाळपासूनच दारू घोटाळ्यात खळबळ उडाली आहे. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानावर सीबीआयने छापा टाकला. त्याच्यासह इतर अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घरांवरही छापे टाकण्यात आले. ही फेरी 14 तास सुरू होती. या छाप्यादरम्यान सीबीआयने अनेक कागदपत्रे सादर केली, त्यात काही गुप्त कागदपत्रे असल्याचे सांगण्यात आले जे कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याच्या निवासस्थानी नसावेत.

तपासाची व्याप्ती पुढे गेल्यावर तपास यंत्रणेने सिसोदिया यांच्या वाहनाचीही चौकशी केली. 14 तासांनंतर जेव्हा धाड संपली तेव्हा सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांचा फोन सोबत नेला, लॅपटॉपही जप्त करण्यात आला आणि त्यांचा ईमेल डेटाही घेण्यात आला.

सीबीआयच्या धाडीवर सिसोदियांची प्रतिक्रिया

सीबीआयच्या छाप्यावर उपमुख्यमंत्री सिसोदिया म्हणाले, सीबीआयचे अधिकारी माझ्या घरी आले, माझ्या सचिवालयातील कार्यालयावरही छापा टाकण्यात आला. हे सर्व त्यांच्याकडून वरील आदेशाने केले जात आहे. मी सीबीआय अधिकाऱ्यांचे आभार मानू इच्छितो की, त्यांनी माझ्या कुटुंबाला चांगली वागणूक दिली. तसेच त्यांनी लावण्यात आलेल्या आरोपाचे खंडन केले. लवकरच मला अटक होऊ शकते, अशी संभावना देखील त्यांनी व्यक्त केली होती.

नवीन मद्य धोरण काय आहे?

दिल्लीत गेल्या वर्षी मद्य विक्रीबाबत नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू करण्यात आले. त्यानुसार दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली. त्यापैकी 849 परवान्यांचे वाटप करण्यात आले. या 32 झोनमध्ये प्रत्येक झोनमध्ये सरासरी 26 ते 27 दारूची दुकाने सुरू होती. आतापर्यंत दिल्लीत 60 टक्के दुकाने सरकारी आणि 40 टक्के खाजगी हातात होती पण या धोरणानंतर 100 टक्के दुकाने खाजगी हातात गेली आहेत. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला होता. अखेर केजरीवाल सरकारला हे नवे उत्पादन शुल्क धोरण रद्द करावे लागले होते.

काय आहे हा घोटाळा?

दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना एक अहवाल सादर केला. ज्यामध्ये सिसोदिया यांनी “किकबॅक” आणि “कमिशन” च्या बदल्यात दारू विक्री परवानाधारकांना अनुचित लाभ दिल्याचा आरोप केला होता. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी अरविंद केजरीवाल सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली होती. एवढचं नाही तर काँग्रेस आणि भाजपाकडून उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करण्यात आली आहे. या धोरणातून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.