मोठी बातमी : प्रताप सरनाईक यांना न्यायालयाचा मोठा दिलासा; ‘ईडी’ची केस बंद होण्याची शक्यता

टॉप्स ग्रुपचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि संशयित आरोपी एम. शशिधरन यांचे वकील कुशाल मोर यांनी दावा केला की क्लोजर रिपोर्टमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा ईडीला अधिकार नाही. त्यामुळे यावर अपील करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. यानंतर गुरुवारी एम. शशिधरन आणि दुसरे संशयित अमित चांदोले यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत विशेष न्यायालयात धाव घेतली. हा खटला आता बंद झाला असल्याने ईडी या प्रकरणाची कार्यवाही पुढे चालू ठेवू शकत नाही असा त्यांनी दावा केला.

तसेच या संशयितांनी ईडी खटल्यातुन मुक्त करण्याची मागणी करत आरोपमुक्त होण्यासाठीही अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. दरम्यान ईडीला 21 सप्टेंबरपर्यंत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र सरनाईक यांच्या डोक्यावर अद्याप NSEL घोटाळा प्रकरणाची टांगती तलवार कायम आहे. या प्रकरणात त्यांची संपत्तीही जप्त करण्यात आली आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

2014 साली एमएमआरडीएला 350 ते 500 सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे कंत्राट टॉप्स ग्रुप कंपनीला मिळाले. मात्र या सुरक्षा कंत्राटात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार कंपनीच्या माजी कर्मचाऱ्याने केली होती. टॉप्स ग्रुपला हे कंत्राट मिळवून देण्यात सरनाईक यांनी मदत केल्याचा आणि त्या बदल्यात त्यांना आर्थिक लाभापोटी 7 कोटी रुपये मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

यानंतर मनी लॉण्डरिंग कायद्यांतर्गत एम. शशिधरन आणि प्रताप सरनाईक यांचे निकटवर्तीय अमित चांदोले यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तसेच सरनाईक यांच्या घरावर आणि कार्यालयात धाडी टाकून यापूर्वीच कुटुंबीयांची चौकशी करण्यात आली आहे.