Karuna Dhananjay Munde : अ‍ॅट्रॉसिटी म्हणजे नेमकं काय? कधी लागू होतो अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा? समजून घ्या

What is Uniform Civil Code : समान नागरी कायदा म्हणजे काय? समजून घ्या

1989 मध्ये राजीव गांधी पंतप्रधान असताना Scheduled caste and Scheduled tribe Prevention of Atrocity Act लागू करण्यात आला.

स्वातंत्र्यानंतरही अनुसूचित जाती आणि जमातींविरोधातील न थांबलेले अत्याचार आणि कायद्याने त्यांना मिळणारं संरक्षण अपुरं पडत असल्याने हा अ‍ॅक्ट आणण्यात आला. या अ‍ॅक्टमुळे अनुसूचित जाती-जमातींविरोधात अत्याचार झाल्यास IPC नुसार गुन्हे दाखल होतातच पण अ‍ॅट्रॉसिटीनुसारही गुन्हे दाखल केले जातात.

अनुसूचित जाती आणि जमातींव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीवर अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. अनुसूचित जाती आणि जमातींवर झालेल्या अत्याचाराचा न्यायनिवाडा वेळेत व्हावा यासाठी विशेष कोर्टसुद्धा असतात, प्रत्येक राज्यात अशाप्रकारची न्यायालयं आहेत.

Maratha Reservation : 50 टक्क्यांची मर्यादा असतानाही तामिळनाडूत 69 टक्के आरक्षण,मग महाराष्ट्रात का नाही? समजून घ्या

कधी अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो?

मुख्यत: SC-ST तल्या लोकांबरोबर भेदभाव केल्यास, त्यांना मारहाण केल्यास, शिवीगाळ-आक्षेपार्ह्य भाष्य त्यांच्याविरोधात केल्यास, सामाजिक बहिष्कार घातल्यास, कोणत्याही प्रकारे त्यांचं शोषण केल्यास, प्रार्थनास्थळांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी त्यांना थांबवल्यास किंवा सोयी-सुविधांपासून वंचित ठेवल्यास अशाप्रकारे SC-ST समाजातल्या लोकांसोबत कुठलाही प्रकारचा शारीरिक, भावनिक, मानसिक, आर्थिक छळ केल्यास, भेदभाव केल्यास अ‍ॅट्रॉसिटी दाखल होऊ शकते.

अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टमध्ये सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे FIR दाखल होण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी होते, मात्र FIR दाखल झाल्या-झाल्या आरोपीला तात्काळ अटक होते. सामान्य आरोपीसाठी अ‍ॅट्रॉसिटी अंतर्गत 6 महिने ते जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

पण यात जर आरोपी सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी असेल तर मात्र वेगळ्या तरतुदी आहेत. सरकारी अधिकारी दोषी आढळला तर कारवाई होते, म्हणजेच आधी चौकशी होते आणि मगच अटक केली जाते. यात 6 महिन्यांपासून 1 वर्षापर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा आहे.

SC-ST Act मध्ये कनिष्ठ न्यायालय जामीन देत नाही, हायकोर्टच जामीन देऊ शकतं. आरोपीविरोधात FIR दाखल झाल्याच्या 60 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्यात येतं आणि मग सुनावणी होते.

Maratha Reservation : आरक्षणावर का आहे 50 टक्क्यांची मर्यादा? समजून घ्या Caste Census : जातिनिहाय जनगणना आणि इम्पिरीकल डेटा म्हणजे काय? समजून घ्या

सुप्रीम कोर्टने 2018 मध्ये काय म्हटलेलं?

National Crime Record Bureau च्या 2016 मधील एकूण केसेस मधला कन्विक्शन रेट पाहिला, म्हणजे आरोप सिद्ध होण्याचं प्रमाण पाहिलं तर Scheduled Caste च्या प्रकरणात 25 टक्के तर Scheduled Tribes च्या बाबतीत केवळ 21 टक्के केसेस खऱ्या सिद्ध होत होत्या, त्यामुळे अ‍ॅक्टमध्ये कोर्टाने काही सुधारणा केल्या.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय काय होता?

अ‍ॅट्रॉसिटीमध्ये आधी कनिष्ठ न्यायालय अंतरिम जामीन देऊ शकत नव्हतं, पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे कनिष्ठ न्यायालयही जामीन देऊ शकत होतं.

अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा जरी दाखल झाला तरी अटक तात्काळ होणार नाही, आधी चौकशी होईल, असंही कोर्टाने म्हटलेलं.

सुप्रीम कोर्टाचा हाच निर्णय प्रचंड वादात सापडला, इतका की देशव्यापी आंदोलनं-निदर्शनंसुद्धा झाली. आणि अखेर 2018 च्याच पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलावा लागला आणि ज्या आधीच्या तरतुदी होत्या त्या कायम ठेवण्यात आल्या.

2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाचा आधीचा निर्णय आणि केंद्र सरकारने पलटवलेला निर्णय या दोन्ही बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. आणि सरतेशेवटी कोर्टानेही जो SC-ST साठी अ‍ॅट्रॉसिटीचा अ‍ॅक्ट आधीपासून लागू आहे, तो तसाच लागू राहिल असं सांगितलं.

जाता-जाता सुप्रीम कोर्टाने केलेली की महत्वाची टिपण्णीही सांगतो…सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयावेळी असंही म्हटलेलं की, आपण आशा करूयात, की भविष्यात आपल्याला अशाप्रकारे कुठल्याही अ‍ॅक्टची गरजच भासणार नाही, कोणत्याही जाती-पाती भारतात नसतील, जे राज्यघटना बनवणाऱ्या तज्ज्ञांचंही स्वप्न होतं.