राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्याचा आदेश-फडणवीस

राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाविना दोन जिल्हा परिषदा आणि 105 पंचायत समितींच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश सु्प्रीम कोर्टाने दिला आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. आज केंद्र सरकारने कोर्टात हे स्पष्ट सांगितलं की आमच्याकडे असलेला डेटा हा सोशोइकॉनॉमिक बॅकवर्डनेसचा डेटा आहे. राजकीय मागासलेपणाचा डेटा केंद्राने घेण्यास सांगितला आहे. मात्र त्यासंबंधीचा कुठलाही सर्व्हे केंद्राने केलेला नाही. आमच्याकडे असलेला डेटा अशुद्ध आणि ट्रिपल टेस्टमध्ये बसणारा नाही. तो देऊन फायदा होणार असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट न घेताच अध्यादेश आणला होता असंही सुप्रीम कोर्टाने म्हटल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

राज्य सरकार म्हणतं आहे की आम्ही पुढच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहीत व्हाव्या म्हणून वेगाने काम करू. मात्र गेल्या दोन वर्षात जो काही वेळकाढूपणा राज्य सरकारने केला आहे तो केला नसता तर ओबीसी समाजाचं आरक्षण गेलं नव्हतं. आमच्या काळातली केस ट्रिपल टेस्टची नव्हती. ती 50 टक्क्यांच्या वरचं आरक्षण कसं योग्य आहे त्यासाठीची होती. 13 डिसेंबर 2019 ला हा मुद्दा सील झाला आणि ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा उरला. मात्र ही टेस्ट राज्य सरकारने ही टेस्ट केली नाही. आत्ता छगन भुजबळ म्हणाले की सगळे विभाग कामाला लावू. तसंच तीन महिन्यात आम्ही सगळा अहवाल तयार करू.

जर राज्य सरकारला तीन महिन्यात डेटा तयार करतो आहे तर मग त्यांनी दोन वर्षे का वाया घालवली? हे मुद्दे सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर मी आणि आमच्या नेत्यांनी मांडले. आत्तापर्यंत फक्त केंद्राकडे बोट दाखवण्याचं काम राज्य सरकारने केलं. आम्हाला यात कुठलंही राजकारण करायचं नाही. मात्र आम्ही सातत्याने सल्ले देत असूनही, सहकार्य देत असूनही सरकारने काही केलं नाही. पण आताही वेळ गेलेली नाही. तीन महिन्यात राज्य सरकारने डेटा तयार केला पाहिजे अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली. तसंच या पुढची कुठलीही निवडणूक या प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत घेऊ नये. येत्या तीन महिन्यात हा डेटा तयार करून सादर करावा आणि ओबीसींचं नुकसान होऊ देऊ नये ही आमची मागणी आहे असंही फडणवीस म्हणाले.