Maratha Reservation : सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल का फेटाळला?

मराठा आरक्षण लढाईचा राजकीय पक्षांवर नेमका परिणाम होतो तरी काय?

घटनापीठाने मराठा आरक्षणावर अत्यंत महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहे.

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात हे नियमांचं उल्लंघन आहे असं सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे.

50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावे? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केले नव्हते. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता.

नागरी सेवांमध्य़े A, B, C, D य़ा चारही वर्गात मराठा समाजाचे समाधानकारक प्रतिनिधीत्व आहे त्यामुळे कोणत्याही समाजासाठी ही अभिमानाची बाब आहे.

सरकारने दिलेले आरक्षण हे गायकवाड समितीच्या अहवालावर आधारित आहे ना की संवैधानिक तरतुदींवर.

102 व्या घटनादुरूस्तीमुळे सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाचा बळी गेला का? जाणून घ्या उत्तर

संवैधानिक आरक्षणासाठी समाजाच्या एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती लोकांना संधी मिळते हे महत्वाचे नसून पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळते की नाही हे महत्वाचे आहे आणि गायकवाड समितीचा अहवाल एकूण लोकसंख्येपैकी किती लोकांना संधी मिळते या निरीक्षणावर अवलंबून आहे.

देशाच्या मानाच्या समजल्या जाणाऱ्य़ा प्रशासकीय सेवांमध्ये IAS,IPS,IFS सेवांमध्ये मराठा समाजाचे उमेदवार 15.52, 27.85 and17.97 टक्के आहेत हे प्रतिनिधीत्व पुरेसे आहे.

महाराष्ट्रातल्या इंजिनिअरिगं, मेडिकल, पीजी कोर्सेस , केंद्रीय सेवा यामध्ये मराठा समाजाचे प्रतिनिधीत्व हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही या गाय़कवाड समितीच्या अनुमानावर मराठा समाजाला प्रतिनिधित्व मिळू शकत नाही. अशी निरीक्षणं न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी नोंदवली आहेत.

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही हात जोडून विनंती: मुख्यमंत्री

गायकवाड समिती कधी आणि का स्थापन कऱण्यात आली ?

एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 सदस्यीय समिती

15 नोव्हेंबर 2018 मध्ये गायकवाड समितीची स्थापना

5000 पानांचा रिपोर्ट

याच समितीच्या अहवालाच्या आधारे फडणवीसांनी 30 नोव्हेंबर 2018 मध्ये मराठा आरक्षणाचा कायदा केला मंजूर

Maratha Reservation सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द, पंढरपूरमध्ये मराठा समाजाचं मुंडन आंदोलन

गायकवाड समितीच्या अहवालात काय म्हटलंय?

हा अहवाल तयार करताना महाऱाष्ट्रातल्या जवळपास 2 लाख मराठा समाजातील लोकांच्या आणि संस्थाच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करण्यात आला होता (1.93 लाख)

या सर्वेक्षणानुसार

76.86 टक्के मराठा समाज हा शेती आणि शेती निगडीत व्यवसायात सहभागी

50 टक्के मराठा समाज हा मातीच्या घरात राहतो

35 टक्के मराठा समाजाला नळाने पाणी पुरवठा होतो

13 टक्के मराठा समाज हा अशिक्षित आहे

35 टक्के मराठा समाज हा प्राथमिक शिक्षण घेतलेला आहे

43 टक्के मराठा समाज हा दहावी बारावी झालेला आहे.

आर्थिक स्थिती

93 टक्के मराठा समाजातील जनतेचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखाच्या आसपास

37 टक्के मराठा समाज हा दारिद्र रेषेखाली येतो जेव्हा राज्यात एकूण 24 टक्के लोकसंख्या दारिद्र रेषेखाली येते

एकूण मराठा समाजापैकी 71 टक्के समाजाकडे अडीच एकरपेक्षा कमी शेतजमीन

मराठा समाजातील महिलांची स्थिती

मराठा समाज हा लढवय्या समाज असल्याने त्यांच्या बायकांना पडदा व्यवस्थेचे पालन करावे लागले

विधवांना पुर्नविवाहाचे अधिकार नव्हते कारण त्यातून संपत्तीचे वाद निर्माण होतात

तसेत समाजात हुंडा आणि बालविवाहाचे प्रकार असल्याने मराठा समाजातल्या मुलींना शिक्षणाची संधी मिळत नव्हती आणि त्यामुळे त्यांचे सरकारी नोकरीत प्रतिनिधीत्व नव्हते. परिणामी हा समाज हळूहळू मागास बनत गेला

गायकवाड समितीचा अंतिम निष्कर्ष

गायकवाड समितीने आपला अहवाल सादर करताना प्रमुख निष्कर्ष हा मांडला की वरील सर्व निरीक्षणं लक्षात घेऊन मराठा समाजाने त्यांचा गतकाळातील आत्मसन्मान गमावला असून त्यांना हा आत्मसन्मान मिळवून देण्यासाठी सामाजिक आणि आर्थिक मागास वर्गियांमध्ये आरक्षण देणे गरजेचे आहे.