मराठी भाषा दिन : मराठीचा ‘अभिजात दर्जा’ कुठे अडकलाय?; केंद्राची भूमिका काय?

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, या मागणीने जोर धरल्यानंतर काही वर्षांपूर्वी तसा प्रस्ताव दिल्ली दरबारी म्हणजे केंद्राकडे पाठवण्यात आला. मात्र, जवळपास अडीच हजार वर्षांचा समृद्ध वारसा असलेल्या मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा अजूनही मिळालेला नाही. मागील साडेआठ वर्षांपासून मराठीच्या अभिजात भाषेचा प्रस्ताव धूळखात पडून आहे.

अभिजात भाषेचा दर्जासाठी मिळण्याचे निकष कोणते?

केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या माहितीनुसार कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी त्या भाषेतील दीड ते २००० वर्षांच्या कालावधीतील प्रारंभिक ग्रंथ वा नोंदीं प्राचीन असाव्यात. ते मूळ त्याच भाषेतील लिहिलेले असावेत. अनुवादित केलेले नसावेत. त्या भाषेतील प्राचीन ग्रंथांचा एक असा भाग जो पिढ्यानपिढ्या मौल्यवान वारसा समजला जातो. त्या भाषेला मूळ साहित्यिक परंपरा असणं आवश्यक असून, ती अन्य भाषिक समुदायाकडून घेतलेली असू नये, असे निकष ठरवण्यात आले आहेत.

केंद्राच्या निकषांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य सरकारने जानेवारी २०१२ मध्ये एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने मराठीच्या अभिजाततेचे पुरावे जमवून एक अहवाल तयार केला. हा अहवाल भाषांतरीत करून मे २०१३ मध्ये केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर सातत्याने मराठी अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, अद्यापही हा प्रस्ताव निर्णयाच्या प्रतिक्षेत तिष्ठत पडला आहे.

भारतात किती भाषांना अभिजात दर्जा आहे?

भारतात आतापर्यंत सहा भाषांना केंद्राकडून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला आहे. यामध्ये सर्वप्रथम तमिळ भाषेला २००४ साली अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यानंतर संस्कृत (२००५), कन्नड (२००८), तेलुगु (२००८), मल्याळम (२०१३) आणि ओडिया (२०१४) या भाषांना अभिजात दर्जा मिळालेला आहे.

कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा मिळणं म्हणजे ती भाषा किती समृद्ध आणि प्राचीन आहे, हे निश्चित होतं. असा दर्जा मिळालेल्या भाषांच्या विकासासाठी, त्या अधिकाधिक समृद्ध व्हाव्यात यासाठी केंद्राकडून प्रत्येक वर्षी अंदाजे २५०-३०० कोटी रुपयांचं अनुदानही दिलं जातं. त्याचबरोबर भाषा भवन, ग्रंथ व साहित्य प्रसार, ग्रंथालये, देशभरातील विद्यापीठे किंवा अन्य संस्थांमार्फत भाषेचा प्रचार-प्रसार होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदतही केली जाते.

केंद्र सरकार काय म्हणते?

दिवसेंदिवस मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी तीव्र होताना दिसत आहे. राज्य सरकारकडून सातत्याने हा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. गेल्याच आठवड्यात मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, या मागणीच्या संदर्भात मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय सांस्कृतिकमंत्री जी. किसन रेड्डी आणि राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल यांची भेटीही घेतली. आता याचसंदर्भात राष्ट्रपतींना पत्र पाठवण्याचं अभियानही राबवण्यात येत आहे.

या मागणीबद्दल संसदेतही अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. अलिकडेच अधिवेशनादरम्यान अभिजात दर्जा देण्यात कसल्या अडचणी आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा मंत्रिमंडळ पातळीवर विचाराधीन आहे आणि लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असं उत्तर केंद्राने दिलेलं आहे. त्यामुळे मराठीला कधीपर्यंत अभिजात दर्जा मिळेल हे चित्र अजूनही अस्पष्टच आहे.