धडाम!!! बंदीच्या चाहुलीने क्रिप्टोकरन्सीचे दर कोसळले; ‘या’ क्रिप्टोकरन्सीला बसला जास्त फटका
नागरिकांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सीला अंकुश लावण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालून रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाराखाली डिजिटल करन्सी आणण्याच्या विचारात असून, तसं विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे. हे वृत्त समोर आल्यानंतर अनेक क्रिप्टोकरन्सीचे दर गडगडले आहेत. केंद्र सरकार खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणार असल्याचं वृत्त मंगळवारी समोर आल्यानंतर […]
ADVERTISEMENT
नागरिकांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करणाऱ्या क्रिप्टोकरन्सीला अंकुश लावण्यासाठी केंद्र सरकार पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र सरकार सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालून रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाराखाली डिजिटल करन्सी आणण्याच्या विचारात असून, तसं विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडलं जाणार आहे. हे वृत्त समोर आल्यानंतर अनेक क्रिप्टोकरन्सीचे दर गडगडले आहेत.
ADVERTISEMENT
केंद्र सरकार खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणार असल्याचं वृत्त मंगळवारी समोर आल्यानंतर याचा परिणाम अनेक क्रिप्टोकरन्सींच्या दरावर झाला. 15 टक्क्यांपर्यंत क्रिप्टोकरन्सीमध्ये घसरण झाल्याचं पाहायला मिळालं.
समजून घ्या : Cryptocurrency म्हणजे काय? क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार किती सुरक्षित?
हे वाचलं का?
सरकार हिवाळी अधिवेशनात ‘द क्रिप्टो करन्सी अॅण्ड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल-2021’ (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) मांडणार आहे. या वृत्तानंतर क्रिप्टोकरन्सीचे दर घसरले. बिटकॉईनमध्ये (Bitcoin) 15 टक्क्यांनी घसरण झाली. तर त्यापाठोपाठ Ethereum मध्ये 12 टक्के, tether मध्ये 6 टक्के आणि युएसडी कॉईनमध्ये जवळपास 8 टक्क्यांची घसरण झाल्याचं पाहायला मिळालं.
भारतात बिटकॉईनची किंमत 15 टक्क्यांनी घसरून 40,28,000 रुपयांवर आली. तर एथरमची किंमत 3,05,114 रुपये, टीथरची किंमत 76 रुपये, कारडानोची किंमत 137 रुपयांपर्यंत खाली आली.
ADVERTISEMENT
Cryptocurrency Bill : खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी?; RBI ची डिजिटल करन्सी येणार
ADVERTISEMENT
खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी आणणतानाच केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून डिजिटल करन्सींचा मार्ग खुला ठेवणार असल्याची माहिती आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून डिजिटल करन्सी आणण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करण्याची तरतूद या विधेयकात केली जाणार आहे.
लोकसभा बुलेटिनमधून सरकारने या विधेयकाविषयी माहिती दिली आहे. अर्थविषयक प्रकरणांशी संबंधित संसदीय समितीमध्ये क्रिप्टोकरन्सीबद्दल चर्चा करण्यात आली होती. ज्यामध्ये बंदी न आणता कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT