Petrol-Diesel Price : ठाकरे सरकार देणार दिलासा, पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅटमध्ये करणार कपात?

कोरोना आढावा बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांवरून महाराष्ट्रासह काही राज्यांचा नामोल्लेख करत व्हॅट कपातीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. पंतप्रधान मोदींनी ज्या राज्यांच्या नावांचा उल्लेख केला, त्यात एकाही भाजपशासित राज्याचा समावेश नाही. मात्र, यावरून राज्य-केंद्र संघर्षाच्या ठिणग्या उडताना दिसल्या.

‘टीका करत नाहीये, विनंती करतोय’; मोदींचं ‘ते’ भाषण ज्यावरून राज्यात पेटलाय राजकीय वाद

दरम्यान, राज्यातील जनतेला पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीतून काहीसा दिलासा देण्यासाठी राज्यात हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅट कपात करण्याच्या संदर्भाने वित्त विभागाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

आज दुपारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होत आहेत. या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलवरील व्हॅटमध्ये कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडला जाणार असल्याची शक्यता आहे. इंधनावरील व्हॅट कपात केल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीवर होणाऱ्या परिणामाचाही अंदाज वित्त विभागाकडून घेतला गेला असून, त्यासंदर्भातील नोंदी करण्यात आल्या असल्याची माहिती आहे.

पेट्रोल-डिझेल महागाईला राज्य जबाबदार नाहीये; उद्धव ठाकरेंचं पंतप्रधान मोदींना प्रत्युत्तर

वित्त विभागानुसार राज्य सरकार पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर १ रुपयांची कपात केल्यास १२१ कोटी रुपयांचं बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. जर २ रुपयांची कपात केली तर २४३ कोटींचा अतिरिक्त बोजा वाढणार असल्याचा अंदाज आहे.

आता यासंदर्भातील प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाचं एकमत झालं आणि मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली, तरच व्हॅट कपातीचा निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे सगळ्यांचंच लक्ष असणार आहे.

Covid 19 Fourth Wave : ‘पुन्हा बंधने नको असतील तर…’; मुख्यमंत्र्यांचा इशारा

पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले होते?

मोदींनी बैठकीत महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड, तामिळनाडू या राज्यांचा उल्लेख केला. “केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली आणि राज्यांनाही व्हॅट कमी करण्यास सांगितलं होतं. मात्र, अनेक राज्यांनी असं केलं नाही.”

“मी कुणावरही टीका करत नाहीये, तर तुमच्या राज्यातील लोकांच्या भल्यासाठी प्रार्थना करतोय. या राज्यांनी केंद्राची सूचना ऐकली नाही. ज्यांचं थेट ओझं सर्वसामान्यावर पडत आहे. या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे. जे नोव्हेंबर करायचं होतं, तो व्हॅट आता कमी करून राज्यांना लाभ मिळू द्या,” असं मोदी म्हणाले होते.