देशातल्या आंदोलनांबद्दल सुप्रीम कोर्टाचं महत्त्वाचं भाष्य

मागील वर्षी शाहीन बाग येथे नागरिकत्त्व विरोधी कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनात सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात 12 कार्यकर्त्यांनी पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती. ती याचिका शनिवारी न्यायाधीश एस. के. कौल, अनिरुद्ध बोस आणि कृष्ण मुरारी यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने फेटाळली. त्यावेळी न्यायालायने सांगितले की, “कुठेही आणि कधीही आंदोलन करता येत नाही. उस्फुर्तपणे केलेले आंदोलन याला अपवाद असू शकतो. मात्र, अशी उस्फुर्तपणे केलेली आंदोलन जर दीर्घकाळ सुरू राहणार असतील तर सार्वजनिक जागेची अडवणूक करुन इतरांच्या हक्कांची पायमल्ली करणे चूक आहे.” सार्वजनिक निषेध हा ठरवून दिलेल्या जागीच करता यईल आणि त्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणांचा ताबा घेता येणार नाही असेही या त्रिसदस्यीय समितीने सांगितले.

याच त्रिसदस्यीय समितीने शाहिन बाग येथे नागरिकत्त्व विरोधी कायद्याच्या निषेधाबद्दल दाखल केलेल्या मूळ याचिकेवर सुनावणी केली होती.