सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ‘ईडी’ला ‘बळ’! महाराष्ट्रातलं राजकारण बदलणार?

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्टमधील अनेक तरतूदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. हा निर्णय देतानाच न्यायालयाने अर्थ विधेयकाद्वारे करण्यात आलेल्या सुधारणासंदर्भातील प्रकरण ७ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांच्या पीठाने हा निकाल दिला.

पीएमएलए कायद्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं आहे?

सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना ईडीच्या तपासाचे, अटकेचे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार कायम ठेवले आहेत. तपासादरम्यान ईडी, एसएफआयओ, डीआरआय अधिकाऱ्यांसमोर नोंदवण्यात आलेले जबाबही वैध पुरावे आहेत, असंही न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केलं.

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अ‍ॅक्ट २००२ मधील करण्यात आलेल्या तरतूदी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्या आहेत. पीएमएलए कायद्यातील कलम ५, ८ (४), १५, १७ आणि १९ या तरतूदी न्यायालयाने संवैधानिक ठरवल्या आहेत. या तरतुदीनुसार ईडीला अटक करणे, जप्तीची कारवाई, तपासणी करण्याचे आणि संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात.