फ्लोअर टेस्टवर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे लक्ष; महाराष्ट्राच्या लढ्यात पुढे काय?

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी मोठा निर्णय घेतला आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या सरकारला नोटीस बजावून 30 जून रोजी सायंकाळी 5 वाजता बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. फ्लोअर टेस्टसाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशनही बोलावण्यात आले आहे. फ्लोअर टेस्टच्या संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करण्यात येणार असून त्याचा अहवाल पाठवण्यास सांगितले आहे. फ्लोअर टेस्ट कोणत्याही परिस्थितीत पुढे ढकलण्यात येऊ नये, असे सांगण्यात आले आहे. विधानसभा परिसरात सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्याच्या सूचनाही राज्यपालांनी दिल्या आहेत.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी ठाकरे सरकारला नोटीस दिल्यानंतर काही तासांतच शिवसेनेने फ्लोअर टेस्टच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) दरवाजा ठोठावला आहे. शिवसेना (Shivsena) नेते सुनील प्रभू यांनीही राज्यपालांच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून फ्लोअर टेस्ट थांबवण्याची विनंती केली आहे. 16 बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. अशा स्थितीत जोपर्यंत या प्रकरणी निर्णय होत नाही तोपर्यंत फ्लोअर टेस्ट घेता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टानेही बुधवारी शिवसेनेच्या अर्जावर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे.

महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारच्या फ्लोअर टेस्टची तारीख उद्याची आहे. अशा स्थितीत शिवसेनेच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालय आजच निर्णय देऊ शकते की फ्लोर टेस्ट होणार की नाही. त्याचवेळी, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांवर नजर टाकली, तर सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही फ्लोअर टेस्टला स्थगिती दिलेली नाही अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय महाराष्ट्राच्या बाबतीत काय निर्णय देते हे पाहावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून विविध पक्षांना काय अपेक्षा?

शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना राज्यपालांनी दिलेल्या फ्लोअर टेस्टच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, असे वाटते. सिंघवी म्हणतात की, फ्लोअर टेस्टपूर्वी शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवायचे की नाही याबाबत निर्णय घ्यावा. त्यानंतर फ्लोर टेस्ट करावी.

त्याचवेळी शिवसेनेच्या बंडखोर नेत्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता नीरज कौल न्यायालयात म्हणू शकतात की, शिवसेनेच्या या अर्जाला काही अर्थ नाही आणि फ्लोअर टेस्ट व्हायला हवी. अशा परिस्थितीत शिंदे यांचे वकील सर्वोच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निर्णयांचे उदाहरण मांडू शकतात, ज्यात त्यांनी फ्लोर टेस्टला स्थगिती दिलेली नाही.

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता तुषार मेहता न्यायालयाला सांगू शकतात की, उद्धव ठाकरे सरकारला फ्लोअर टेस्टसाठी नोटीस देण्याचा निर्णय योग्य आहे. अपक्ष आमदार आणि शिवसेनेच्या अनेक आमदारांनी महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे असा तर्क यामागे असू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काय पर्याय असतील?

पहिला पर्याय

जर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला तर अशा परिस्थितीत फ्लोअर टेस्टला ग्रीन सिग्नल मिळेल. अशा स्थितीत सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारसमोर असेल, कारण शिवसेनेचे 39 बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली गुवाहाटीत तळ ठोकून आहेत. याशिवाय अनेक अपक्ष आणि महाविकास आघाडीला पाठिंबा देणारे अन्य आमदारही शिंदे यांच्या पाठीशी उभे असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना फ्लोअर टेस्टमध्ये बहुमत सिद्ध करणं सोपं राहणार नाही.

दुसरा पर्याय

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान ठाकरे सरकारचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला तर शिंदे गटाला मोठा झटका बसणार आहे. अशा स्थितीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेविरोधात सुरू असलेल्या प्रक्रियेवर कारवाई केली जाणार आहे. अशा स्थितीत शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांना मुंबईत परतावे लागणार असल्याने इतर बंडखोर आमदारांचीही चिंता वाढणार आहे. सरकार वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना थोडा वेळ मिळेल. त्यामुळे लवकरात लवकर सरकार स्थापन करण्याच्या भाजपच्या आकांक्षा दूर जातील.

तिसरा पर्याय

सर्वोच्च न्यायालय सुनावणीदरम्यान सांगू शकते की फ्लोअर टेस्टची तारीख उद्या नाहीतर अन्य दुसऱ्या दिवशी ठेवावी अशा स्थितीत बहुमताचा आकडा गोळा करण्यासाठी उद्धव ठाकरे सरकारला थोडा वेळ मिळणार आहे.

चौथा पर्याय

सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्टला तूर्तास स्थगिती दिल्यास राज्यपालांसह एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपला मोठा राजकीय धक्का बसू शकतो. दुसरीकडे, जर सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की फ्लोअर टेस्टच्या आदेशाचा सखोल विचार करणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत महाविकास आघाडीला मोठा दिलासा मिळणार असून, उद्धव ठाकरे सरकारला यांना आमदारांची संख्या वाढवण्यासाठी वेळ मिळणार आहे.