कोल्हापूर : ऊस परिषदेतून राजू शेट्टींचा एल्गार; FRP अधिक 350 रुपये प्रतिटनाची मागणी
कोल्हापुर : चालू गळीत हंगामासाठी संपूर्ण एकरकमी एफआरपीसह अधिक 350 रूपये प्रतिटन पहिली उचल मिळाल्याशिवाय ऊसाच्या काड्यालाही हात लावून देणार नाही असा इशारा स्वाभिमनी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला. संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 21 वी ऊस परिषद आज (शनिवारी) जयसिंगपूर इथल्या विकमसिंह मैदानावर पार पडली. या […]
ADVERTISEMENT
कोल्हापुर : चालू गळीत हंगामासाठी संपूर्ण एकरकमी एफआरपीसह अधिक 350 रूपये प्रतिटन पहिली उचल मिळाल्याशिवाय ऊसाच्या काड्यालाही हात लावून देणार नाही असा इशारा स्वाभिमनी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
ADVERTISEMENT
संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 21 वी ऊस परिषद आज (शनिवारी) जयसिंगपूर इथल्या विकमसिंह मैदानावर पार पडली. या परिषदेत शेट्टी बोलत होते. गेल्या 3 वर्षांपासून महापूर, कोरोना, अवकाळी पाऊस यामुळे झालेले नुकसान बघता चालू हंगामातील दराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता लागली होती.
यावेळी बोलताना त्यांनी गत हंगामातील एफ.आर.पी अधिक दोनशे रुपये आणि साखर कारखानदारांकडून होणारी काटामारी यावरही आक्रमक भूमिका मांडली. तसंच या विरोधात 7 नोव्हेंबर रोजी पुणे साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही शेट्टी यांनी दिला.
हे वाचलं का?
दरम्यान, ऊस परिषदेत राजू शेट्टी यांनी एकूण 13 ठरावांचे वाचन केले आणि ते सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.
हे ठराव खालीलप्रमाणे :
-
ऊस परिषदेत दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा राज्य सरकारने केलेला कायदा रद्द व्हावा.
ADVERTISEMENT
गतवर्षी तुटलेल्या ऊसाची एफ.आर.पी पूर्णपणे देऊन अधिक 200 रु तातडीने द्यावे.
ADVERTISEMENT
साखर आयुक्तांनी वजनकाटे ऑनलाईन करावे.
अवकाळी आणि अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या जिरायत पिकाला हेक्टरी 7000 रूपये मदत मिळावी.
शेतीला विनाकपात दिवसा 12 तास वीज देण्यात यावी.
ऊस दर नियंत्रण अध्यादेश 1966 अस्तित्वात आला, त्यावेळी असलेला रिकव्हरी बेस 8.5 % तोच कायम ठेवून नंतरच्या दुरूस्ती तातडीने मागे घ्याव्यात.
केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विकी दर 35 रूपये करावा.
ऊस तोडणी पाचटाचे वजन 4.5 % रद्द करून 1.5 टक्के करण्यात यावं.
केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना साखरेच्या पोत्यावर नाबार्ड कडून 3% व्याज दराने तारण कर्ज द्यावे.
कर्नाटक राज्याने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करावा.
भूमि अधिग्रहण कायद्यामध्ये दुरूस्ती सरकारने तातडीने मागे घ्यावी.
लम्पी आजारामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून केंद्र सरकारने तातडीने पशुधन विमा सुरू करावा.
ऊस तोडणी महामंडळासाठी ऊस दरातून कपात करून घेण्यात येणारी रक्कम कारखान्यांना ऊस तोडणी मजुर पुरवल्यानंतर कपात करावी.
रविकांत तुपकरांच्या गैरहजेरीची चर्चा :
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची मानली जाणारी ऊस परिषद आज पार पडली. मात्र या परिषदेला संघटनेची मुलूख मैदान तोफ अशी ओळख असलेले रविकांत तुपकर गैरहजर होते. त्यामुळे आज दिवसभर उलट सुलट चर्चांना उधाणं आलं होतं. मात्र तुपकर नेमके का गैरहजर होते याबाबत कारण समजु शकलेलं नाही.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT