Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही हात जोडून विनंती: मुख्यमंत्री
मुंबई: ‘राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे’ अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme […]
ADVERTISEMENT
मुंबई: ‘राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. आता मराठा आरक्षणाबाबतचा तातडीचा निर्णय पंतप्रधान व राष्ट्रपतींनीच घ्यावा ही आमची त्यांना हात जोडून विनंती आहे’ अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द करण्याचा जो निर्णय दिला आहे त्यावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नेमकं काय म्हटलं आहे:
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयाबद्धल मा. मुख्यमंत्र्यांचे निवेदन
‘महाराष्ट्र कोरोना विरुध्दची शर्थीची लढाई लढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय फेटाळण्याचा निकाल दिला, हे महाराष्ट्रातील शेतकरी, कष्टकरी व लढवय्या समाजाचे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्राने मराठा समाजाचा स्वाभिमान जपण्यासाठीच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.’
‘राज्याच्या विधी मंडळात सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने घेतलेल्या या निर्णयावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने वरवंटा फिरवला. काय तर म्हणे, महाराष्ट्र सरकारला या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. गायकवाड समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासही सर्वोच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखवली.’
हे वाचलं का?
