Maratha Reservation Verdict: तेव्हाच माझ्या मनात संशयाची पाल चुकचुकली होती: देवेंद्र फडणवीस

पाहा देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले:

‘मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आल्याचा जो निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात तो दु:खदायी आहे. खरं तर सर्वोच्च न्यायलयाचा एक नियम आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला कधीही स्थगिती मिळत नाही. अध्यादेशाला स्थगिती मिळते पण कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. एक अलिखित त्यांचा नियम असा आहे की आणि अनेक जजमेंट अशी आहेत की, कायद्याच्या संदर्भात अंतिम सुनावणी झाली पाहिजे त्याशिवाय त्याला स्थगिती देता येत नाही. परंतु तरी देखील समन्वयाच्या अभावातून कायद्याला स्थगिती मिळाली.’

‘ज्यावेळी ही स्थगिती मिळाली त्याच वेळी आमच्या मनामध्ये संशयाची पाल चुकचुकली. जर कायद्याला स्थगिती दिली जात नाही तर या ठिकाणी स्थगिती का मिळाली?’ अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे.

मराठा आरक्षण रद्द, जाणून घ्या खासदार संभाजीराजे यांची नेमकी प्रतिक्रिया

‘समन्वयाच्या अभावामुळे मराठा आरक्षण गमावलं’

‘आम्ही सत्तेत असताना कायदा करुन मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. त्यानंतर जेव्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती तेव्हा देखील मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेच निर्णय लागला होता. त्यानंतर मी मुख्यमंत्री असताना या कायद्याला जेव्हा सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं तेव्हा याबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणी ही तत्कालीन सरन्यायाधीशांसमोर करण्यात आली होती. तेव्हा सरन्यायाधिशांनी कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. नंतर नवीन खंडपीठ तयार झालं आणि आत्ताच सरकारने ज्या बाबी मांडल्या त्यात समन्वयाचा अभाव दिसून आला. दोन-तीन सुनावणीच्या वेळेस वकिलांना सांगावं लागलं की, माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे सुनावणी स्थगित करावी लागली होती. राज्य सरकार आणि वकिलांमध्ये समन्वयच नव्हता. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आहे.’ असा थेट आरोप फडणवीसांनी राज्य सरकारवर केला आहे.

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टात न टिकणं हे ठाकरे सरकारचं अपयश-चंद्रकांत पाटील

‘सरकारला अनेक बाबी सुप्रीम कोर्टाला पटवून देता आलेल्या नाही’

‘जेव्हा कोर्टाने या कायद्याला स्थगिती दिली तेव्हा आपण मोठ्या खंडपीठाकडे जाऊ असं म्हटलं होतं. पण अनेक दिवस रिव्ह्यू पिटीशनच दाखल करण्यात आलं नव्हतं. खरं तर गायकवाड कमिशनने 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण कसं दिलं पाहिजे या संदर्भात सगळी माहिती दिली होती. दुर्दैवाने आपण सर्वोच्च न्यायालयाला ते पटवून देऊ शकलो नाही. त्यामुळेच कोर्टाने 50 टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही हे सांगून ते रद्दबातल ठरवलं. 9 राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षण आहे. ते रद्दबातल झालेलं नाही. अनेक बाबी यामध्ये आहेत. पण कोर्टाला ते पटवून देता आलेल्या नाही.’ असं म्हणत आजच्या निकाला राज्य सरकारच जबाबदार आहे असा आरोप फडणवीसांनी केला आहे.

‘सरकारने तात्काळ ज्येष्ठ विधीज्ञांची समिती नेमावी’

‘एकूणच या संपूर्ण निर्णयामध्ये थोडसं समाधान आहे की, ज्या लोकांना मागच्या वेळेस आरक्षण मिळालं ते टिकलं. ते कायम ठेवलं आहे. त्यानंतरच आरक्षण मात्र रद्दबातल झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही. तर यासाठी पुन्हा एकदा नेटाने झुंज द्यावी लागणार आहे. आजच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञांची समिती नेमावी आणि या समितीचा अहवाल तात्काळ सर्वपक्षीयांसमोर ठेवावा.’ अशी सूचना देखील फडणवीस यांनी केली आहे.

‘आपण गनिमी काव्याचा वापर केला पाहिजे’

‘खरं म्हणजे आपण न्यायालयीन लढाई लढत असतो. पण आपल्याकडे बोली भाषेत ज्याला गनिमी कावा म्हणतो त्याचा देखील आपण वापर केला पाहिजे. कायद्याच्या चौकटीत राहून कायदेशीर गनिमी कावा केला पाहिजे. भविष्यात ते करावं लागेल. आता गनिमी कावा याचा चुकीचा अर्थ काढू नका. कायद्याच्या चौकटीत राहून आपलं मत बरोबर आहे हे पटवून देण्यासाठी ज्या क्लुप्ता वापराव्या लागतात त्याला मी गनिमी कावा म्हणतोय.’ असं म्हणत फडणवीस यांनी एकूणच आजच्या निकालाबाबत राज्य सरकारलाच जबाबदार धरलं आहे. (thats when i had a doubt in my mind devendra fadnavis reaction to the result of maratha reservation)