समजून घ्या : MLA Suspend का होतात? निलंबनानंतरही अध्यक्षाची निवडणूक होऊ शकते?

सगळ्यात पहिले जाणून घेऊ की आमदारांचं निलंबन का होतं?विधिमंडळ जिथे राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले जातात, जिथे राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जातो, अशा विधिमंडळाला एक प्रतिष्ठा आहे. त्यामुळे राज्यघटनेत त्यासंबंधी वेगळे नियम करून देण्यात आले आहेत. या नियमांअंतर्गतच विधानसभेचा अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचा सभापती या दोघांनाही विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार

1. सभागृहाची प्रतिमा मलीन करणं

2. बेशिस्त वागणं

3. वेलमध्ये उतरून माईकशी छेडछाड करणं

4. आक्षेपार्ह्य भाषा वापरणं

5. कामकाजात अडथळा निर्माण करणं

6. राजदंड उचलणं (आता राजदंड उचलणं पळवणं असे प्रकार विधानसभेत अनेकदा घडलेले आहेत, सरसकट सगळ्या घटनांवेळी निलंबनाची कारवाई झालेली नाही, पण 2018 मध्ये राजदंड पळवला म्हणून तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना आमदाराचं निलंबन केलेलं.)

या सगळ्या कृतींमुळे एक किंवा अनेक आमदारांचं निलंबन होऊ शकतं.

समजून घ्या : Maharashtra Assembly Speaker ची निवड कशी होते? पद इतका वेळ रिक्त ठेवता येऊ शकतं का?

एखाद्या आमदाराचं निलंबन करणं किंवा सदस्यत्वच रद्द करणं याचेही अधिकार हे विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधानपरिषेदत सभापतींना देण्यात आलेले आहेत.

यासाठी कुठलं विशेष रूलबूक नाहीये. राज्यघटनेनुसार नियम पाळले जातात, आणि काही गोष्टींसाठी ब्रिटीश कॉन्स्टिट्यूशनल थिएरिस्ट थॉमल इरिक्सन मे यांनी लिहिलेल्या पार्लमेंट्री प्रॅक्टीस या पुस्तकाचाही रेफरन्स घेतला जातो.

आताही भाजपच्या 12 आमदांचं जे निलंबन झालं, ते सभागृहाची प्रतिमा मलीन करणं आणि अशोभनीय वर्तन याच कारणांमुळे करण्यात आल्याचं तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी सांगितलंय.

याच कारवाईच्याविरोधात भाजपने राज्यपालांकडेही तक्रार केली, शिवाय ते हायकोर्टातही जाण्याच्या तयारीत आहेत..

मग अशा परिस्थितीत राज्यपाल आणि हायकोर्ट यांची भूमिका काय असू शकते? ते निलंबन मागे घेऊ शकतात का? याबाबत आम्ही घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी बोललो…कायदेशीरदृष्ट्या राज्यपाल आणि हायकोर्टाकडून भाजपला दिलासा मिळू शकतो का हे जाणून घेतलं.

Vidhan Sabha: ’12 आमदारांचं निलंबन, पण आमच्या गळाला त्यांचे दुप्पट आमदार’, Narayan Rane यांचा मोठा दावा

सध्या भाजपच्या आमदारांचं निलंबन हे एका वर्षासाठी करण्यात आलं आहे. पण या निलंबनाचा कालावधी कमी करायचा असेल किंवा ते मागे घ्यायचा असेल तर सभागृहात त्याबाबतही मतदान घेतलं जातं, आणि ठराव संमत झाल्यास निलंबन मागे घेता येतं, असं विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी सांगितलंय.

पण या सगळ्यात आणखी एका मुद्द्याकडे लक्ष जातं, ते म्हणजे की,

आमदारांचं निलंबन झालेलं असतानाही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ शकते का? त्यात या निलंबित आमदांरांना मत देता येईल का?

तर सगळ्यात पहिले म्हणजे विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक ही होऊ शकते. आमदारांच्या निलंबनाने त्यावर काहीही फरक पडत नाही. सभागृहाचं कामकाम सुरू ठेवायला किंवा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी एका विशिष्ट कोरमची गरज असते. ती आहे 29. एवढे सदस्य उपस्थित असतील तर सत्रही सुरू राहू शकतं आणि अध्यक्षपदाची निवडणूकही घेता येऊ शकते.

पण त्यात जे निलंबित झालेले आमदार आहेत, त्यांना विधानसभाध्यक्षपदाची निवडणूक लढवता येत नाही आणि ते त्यासाठी मतदानही करू शकत नाहीत.

समजून घ्या : महाराष्ट्रालाच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा सर्वाधिक धोका का?

निलंबनाची याआधी कधी कारवाई झाली?

1. आमदारांच्या निलंबनाची कारवाई ही अनेकदा होते. सगळ्यात पहिली कारवाई महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात झालेली ती 1964 मध्ये जांबुवंतराव धोटे यांच्यावर. विधानसभेत अध्यक्षांच्या दिशेने पेपरवेट फेकलं म्हणून त्यांना सस्पेंड करण्यात आलेलं.

2. याशिवाय 2009 मध्ये समाजवादी पार्टीचे नेते अबू आझमी यांनी हिंदीत शपथ घेतली म्हणून मनसे आमदार राम कदम यांनी त्यांच्या कानशिलात लगावली होती. त्यावेळीही त्यांचं चार वर्षांसाठी निलंबन करण्याचा ठराव विधानसभेत मंजूर झालेला.

3. 2011 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचंही निलंबन झालेलं. जेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार अर्थसंकल्प वाचत होते, तेव्हा गोंधळ घालण्यावरून फडणवीसांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आलेली.

4. 2017 मध्येही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी मिळून 19 आमदारांचं निलंबन करण्यात आलेलं, ज्यामध्ये आताचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांचाही समावेश होता.