Sharad Pawar यांचं OBC समाजाविषयीचं प्रेम अचानक उफाळून आलंय-पडळकर
शरद पवार यांचं ओबीसी प्रेम आज अचानक उफाळून आलं आहे. असं म्हणतात की ते कुठलंच काम हेतूशिवाय करत नाहीत. त्यांच्या मनात कोणता हेतू आहे तो देखील कधी दाखवत नाहीत असं म्हणत गोपीचंद पडळकर यांनी शरद पवारां टोला लगावला आहे. आणखी काय म्हणाले पडळकर? ‘मला शरद पवारांना एकच सांगायचं आहे. केंद्रानं ताट वाढलंय खरे आहे. तुमचे […]
ADVERTISEMENT

शरद पवार यांचं ओबीसी प्रेम आज अचानक उफाळून आलं आहे. असं म्हणतात की ते कुठलंच काम हेतूशिवाय करत नाहीत. त्यांच्या मनात कोणता हेतू आहे तो देखील कधी दाखवत नाहीत असं म्हणत गोपीचंद पडळकर यांनी शरद पवारां टोला लगावला आहे.
आणखी काय म्हणाले पडळकर?
‘मला शरद पवारांना एकच सांगायचं आहे. केंद्रानं ताट वाढलंय खरे आहे. तुमचे हात पण बांधले गेले आहेत तेही खरे आहे. पण हे हात कुणामुळं बांधले गेले? केंद्रामुळे की आपल्या पै-पाहुण्यांच्या प्रेमामुळे? उभ्या आयुष्यात तुम्ही फक्त पुतण्या, मुलगी नातू यांनाच मोठं केले आणि जेव्हा जेव्हा आपण सत्तेचा भाग बनलात तेव्हा तेव्हा आपल्या करामतीने मराठा समाजाचे हक्काचे आरक्षण घालवले.
जो 2011 सालचा सेन्सेस अहवाल तुम्ही आता मागाताय त्यातला घोळ तुम्ही सहभागी असलेल्या मनमोहनसिंग सरकारनेच घातला आहे. भागीदारी तुमची, पाप तुमचं आणि बोंबा मात्र मोदी सरकारच्या नावानं ठोकायच्या. मला जातीयवादी विष पसरवणाऱ्यांना हेच विचारयचं आहे की तुम्हाला जात निहाय जनगणनेचा डेटा कशाला हवाय? ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाकरिता तुम्हाला इंपेरिकल डेटा द्यायचाय आणि मराठा आरक्षणाबाबात आपण अजून त्यांना मागासलेले सिद्ध करण्याची कोणतीही प्रक्रीयाच सुरू केलेली नाहीये. नुसत्या भुलथापा मारायच्या आणि लोकांचं लक्ष विचलीत करायचं, ही तुमची प्रस्थापितांची करामत आज आम्हा बहुजनांना कळाल्यामुळेच जे मराठा आरक्षणाबाबत बोलताना नेहमी पळ काढत होते. अशा शरदचंद्र पवारांनांचं आज भूमिका मांडायला लागतेय.. हाच आमच्या बहुजनांचा प्रस्थापितांविरोधतला पहिला विजय आहे. असं म्हणत गोपीचंद पडळकर यांनी शरद पवारांना सुनावलं आहे.
आज शरद पवार काय म्हणाले?
केंद्र सरकारने घटनादुरूस्ती करून राज्यांना अधिकार देणं म्हणजे जेवणाचं निमंत्रण द्यायचं आणि हात बांधून ठेवायचे असा प्रकार आहे. या घटनादुरूस्तीने ओबीसींना काहीच मिळणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 1992मध्ये 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार याबाबत आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यात येणार नाही, असं सांगितलं होतं. केंद्राने नंतर घटना दुरुस्ती करून 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. राज्यांना ओबीसींची यादी तयार करून आरक्षणाचा निर्णय घेऊ शकता असं केंद्राने भूमिका मांडली आणि दुरुस्ती केली. पण त्याचा काही उपयोग होणार नाही, असं शरद पवार म्हणाले.