Pooja Chavan : ‘पुण्यातल्या 22 वर्षीय मुलीच्या मृत्यूप्रकरणात गुन्हा का नाही?’
पुणे येथे 8 फेब्रुवारी झालेल्या २२ वर्षांच्या टिकटॉक स्टार तरुणीचा मृत्यू प्रकरणाता गुन्हा का दाखल केला नाही?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारला केली. न्यायाधीस एस पी देशमुख आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या बेंचसमोर या प्रकरणात सुनावणी सुरु होती. यासंदर्भातील याचिका भाजपच्या महिला आघाडीच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी दाखल केली होती आणि या प्रकरणाची सुनावणी […]
ADVERTISEMENT

पुणे येथे 8 फेब्रुवारी झालेल्या २२ वर्षांच्या टिकटॉक स्टार तरुणीचा मृत्यू प्रकरणाता गुन्हा का दाखल केला नाही?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी सरकारला केली.
न्यायाधीस एस पी देशमुख आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या बेंचसमोर या प्रकरणात सुनावणी सुरु होती. यासंदर्भातील याचिका भाजपच्या महिला आघाडीच्या नेत्या चित्रा वाघ यांनी दाखल केली होती आणि या प्रकरणाची सुनावणी सीबीआयकडे सोपवण्यात यावी अशी मागणी केली होती.
याशिवाय या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी SIT ची स्थापना करण्यात यावी अशीही चित्रा वाघ यांनी मागणी केली होती तसेच या प्रकरणाची चौकशी कोर्टाच्या निगराणीखाली व्हावी आणि या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या लोकांवर कारवाई व्हावी अशी चित्रा वाघ यांची मागणी होती.
या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्राचे वनमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते संजय राठोड यांना या प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला होता.
तसेच चित्रा वाघ यांनी या प्रकरणात याचिका दाखल करताना कोणताही वैयक्तिक काहीही हेतू नसून या प्रकारचे गुन्हांचा नीट तपास झाला नाही तर समाजातल्या वंचित वर्गातल्या महिलांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो आणि त्यामुळेच अशा प्रकरणांची चौकशी निपक्ष:पतीपणे होणे गरजेचे आहे.
सरकारच्या बाजूने वकील असणारे दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडताना वाघ यांना अशी मागणी करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला होता.
न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात मयत मुलीच्या कोणी नातेवाईकांनी कोर्टात धाव घेतली होती का? अशी विचारणा केली. तेव्हा अॅड्. अतुल दामले यांनी बाजू मांडतान मयत मुलीच्या काही नातेवाईंकाना धमक्या मिळत आहे. तसेच फेब्रुवारीपासून या प्रकरणाच्या तपासात काहीही प्रगती झालेली नाही अशी माहिती दिली.
दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणी पुरावा असताना गुन्हा दाखल का केला नाही?, अशी विचारणा सरकारला केली आणि सरकारला याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.