OBC Reservation: 23 महापालिका निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षण मिळणार की नाही?
मुंबई: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण प्रकरणात ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टात मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा देण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे सरकारने केली होती. यावर बुधवारी (15 डिसेंबर) सुनावणी घेण्यात आली. जी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. यातही […]
ADVERTISEMENT
मुंबई: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण प्रकरणात ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टात मोठा धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा देण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे सरकारने केली होती. यावर बुधवारी (15 डिसेंबर) सुनावणी घेण्यात आली. जी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. यातही महत्त्वाची बाब म्हणजे येत्या काही महिन्यात 23 महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. ज्यामध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही? याकडेच आता सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या पीठासमोर बुधवारी (15 डिसेंबर) केंद्र सरकारने राज्य सरकाराला इम्पेरिकल डेटा द्यावा याबाबत सुनावणी झाली. मात्र, कोर्टाने ही मागणी फेटाळून लावली. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ही 17 जानेवारीला होणार आहे.
17 जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्ट नेमका काय निर्णय देतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कोर्टाने इम्पेरिकल डेटा देण्याची ठाकरे सरकारची मागणी फेटाळून लावल्याने आता राज्यातील 23 महापालिका निवडणुकांमध्ये OBC आरक्षण मिळणार की नाही? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
येत्या काळात फेब्रुवारी 2022 मध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही याचं भवितव्य आता 17 जानेवारीच्या सुनावणीवर अवलंबून असणार आहे.
हे वाचलं का?
