भीमा कोरेगाव प्रकरणात आरोपी असलेल्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना मुंबई उच्च न्यायालयापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या जामीन आदेशाला एनआयएने (NIA) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. एनआयएची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
2018 मधील भीमा कोरेगाव-एल्गार परिषद प्रकरणी एनआयएने सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांनाही आरोपी करण्यात आलं आहे. या प्रकरणात सुधा भारद्वाज तुरुंगात असून, गेल्या आठवड्यात म्हणजेच 1 डिसेंबर रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.
मुंबई न्यायालयाने दिलेल्या जामीनाच्या निर्णयाला एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. एनआयएने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याची कोणतीही गरज नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
1 डिसेंबर रोजी सुधा भारद्वाज यांना जामीन देताना उच्च न्यायालयाने 8 डिसेंबरला एआयए न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले होते. जामीनाच्या शर्थी निश्चित करण्यासाठी सुधा भारद्वाज यांना उद्या (8 डिसेंबर) एआयए न्यायालयासमोर हजर केलं जाणार आहे.
अन्य आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला
भीमा कोरेगाव प्रकरणातील इतर आरोपींना मात्र, न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे. न्यायालयाने सुधीर ढवळे, डॉ. वरवरा राव, रोना विल्सन, अॅड. सुरेंद्र गडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राऊत, वरनॉन गोन्साळवी आणि अरुण फरेरा यांनी जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. हे सर्व जण जून- ऑगस्ट 2018 पासून अटकेत आहेत.
