ठाकरेंचा 'तो' अधिकार शिंदेंना खुपला, आयोगानेही नाकारला! सुप्रीम कोर्टात मोठा मुद्दा
Shiv Sena Supreme Court case : शिवसेना पक्षाच्या 2018 मधील घटना दुरुस्तीवरून शिंदे आणि ठाकरे गटात कायदेशीर वाद सुरू आहे. निवडणूक आयोगाची भूमिका आणि दोन्ही गटांचे युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत महत्त्वाचे ठरत आहेत.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
ठाकरेंचा 'तो' अधिकार शिंदेंना खुपला
आयोगानेही नाकारला! सुप्रीम कोर्टात मोठा मुद्दा
Shiv Sena Supreme Court case : शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्हाच्या वादातील सुनावणीत पक्षाच्या 2018 मधील घटनेत करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून युक्तिवाद सुरू असून, शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील बदलांवरून दोन्ही गटांकडून वेगवेगळे दावे करण्यात आले आहेत. शिंदे गटाचा मुख्य आक्षेप 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्त्यांवर आहे. या दुरुस्त्यांमुळे पक्षातील विविध पदांवरील नियुक्त्या निवडणुकीऐवजी थेट करण्याचे अधिकार एका व्यक्तीकडे केंद्रित झाले, असा शिंदे गटाचा दावा आहे. त्यांच्या मते, पूर्वी पक्षातील पदाधिकारी निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडले जात होते. मात्र 2018 नंतर नियुक्त्यांना अधिक महत्त्व आले आणि त्यामुळे पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाही व्यवस्थेवर परिणाम झाला. या बदलांमुळे पक्षातील अधिकार एका व्यक्तीभोवती केंद्रित झाल्याचा आक्षेप शिंदे गटाने घेतला आहे. पक्षाच्या पदांवर नियुक्त्या करणाऱ्या व्यक्तीच्या प्रभावाखाली इतर पदाधिकारी राहण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असाही त्यांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे 2018 मधील पक्षघटनेतील बदल लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत नसल्याचा दावा करण्यात आला.
नियुक्त्यांचे अधिकार एका व्यक्तीकडे केंद्रित झाल्याचा दावा
या प्रकरणात निवडणूक आयोगानेही 2018 मधील पक्षघटनेच्या मुद्द्यावर महत्त्वाची भूमिका मांडली होती. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, 2018 मधील सुधारित घटना आयोगाच्या नोंदीवर नव्हती. तसेच पक्षाच्या विविध संघटनांमधील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या किंवा निवडीची संपूर्ण यादीही आयोगासमोर उपलब्ध करून देण्यात आली नव्हती, असे आयोगाने नमूद केले होते. आयोगाने 2018 मधील घटनेचा सविस्तर विचार केला आणि ती 1999 मधील पक्षघटनेशी संबंधित लोकशाही निकषांशी सुसंगत नसल्याचे म्हटले होते. 1999 मध्ये आयोगाच्या आग्रहानुसार पक्षाच्या घटनेत लोकशाही मूल्यांशी संबंधित तरतुदी करण्यात आल्याचा संदर्भही या युक्तिवादात देण्यात आला. त्यानंतर 2018 मधील दुरुस्त्यांमुळे विविध पदांवरील नियुक्त्यांचे अधिकार एका व्यक्तीकडे मोठ्या प्रमाणात केंद्रित झाल्याचे आयोगाने नमूद केले. त्यामुळे पक्षाची घटना ही पक्ष कुणाचा हे ठरवण्यासाठीचा निकष म्हणून स्वीकारण्याबाबत आयोगाने वेगळी भूमिका घेतली.
ठाकरेंच्या शिवसेनेने कोणते प्रत्युत्तर दिलं?
दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने शिंदे गटाच्या या युक्तिवादावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 2018 मधील पक्षघटना लोकशाहीविरोधी होती, असा आक्षेप असेल तर त्याच घटनेनुसार मिळालेल्या पदांचा लाभ घेताना हा आक्षेप का घेतला गेला नाही, असा सवाल ठाकरे गटाने केला आहे. 2018 मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून वापरलेल्या अधिकारांनुसार एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना नेतेपदी नियुक्ती झाली होती, असा दाखला ठाकरे गटाने दिला. त्याचबरोबर महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिंदे मंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्यामुळे पक्षाची घटना आणि तिच्यातील अधिकार लोकशाही मूल्यांना धरून नसल्याचे त्यांना त्या काळात का वाटले नाही, असा प्रश्नही ठाकरे गटाकडून उपस्थित करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदींनुसार, 2018 ते 2023 या कालावधीसाठी 23 जानेवारी 2018 रोजी शिवसेनेची संघटनात्मक निवडणूक झाली होती आणि उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून निवड झाली होती.