Advertisement

Today In History: सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, ज्याने 150 वर्षांचा संघर्ष संपवला

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या दिवशी समलैंगिकतेच्या कादद्याबद्दल मोठा निर्णय दिला होता.
Today In History: सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, ज्याने 150 वर्षांचा संघर्ष संपवला

सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या दिवशी समलैंगिकतेच्या कादद्याबद्दल मोठा निर्णय दिला होता. 06 सप्टेंबर 2018 रोजी एका ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंध हा गुन्हा मानला जाणार नाही असं सांगितलं होते. समलैंगिकता नैसर्गिक असून त्यावर लोकांचे नियंत्रण असू शकत नाही, असं मत न्यायालयाने नोंदवलं होतं. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या या निर्णयाने भारतीय दंड संहितेचे (IPC) ब्रिटिश काळातील कलम 377 रद्द केले होते. याआधी समलैंगिक लैंगिक संबंध हा दंडनीय गुन्हा मानला जात होता.

Supreme Court : 150 वर्ष जूना कायदा केला होता रद्द

ब्रिटिश काळापासून भारतीय दंड संहितेत, कलम 377 अंतर्गत समलैंगिक संबंध हा गुन्हा होता. 1862 पासून लागू झालेल्या या निर्णयाविरोधात, LGBTQ (लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर, क्विअर) समुदायाने कायदेशीर लढाई लढण्याचा निर्णय घेतला आणि शेवटी त्यांनी विजय मिळवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता कलम 377 अंतर्गत सहमतीने समलैंगिक लैंगिक संबंध गुन्हा नाही. न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या दिशेने टाकलेलं पाऊल होतं. या निर्णयामुळे LGBTQ समुदायाची प्रदीर्घ लढाई संपुष्टात आली आणि त्यांना समाजातील सामान्य लोकांसारखे हक्क मिळाले.

घटनात्मक अधिकारांचं उल्लंघन होत असल्याचं न्यायालयाचं मत

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले होते "बदलत्या काळाच्या गरजेनुसार कायद्याचा अर्थ लावला जातो. एका खाजगी जागेत प्रौढांमधील सहमतीचे संबंध, महिला किंवा मुलांसाठी गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, कारण तो वैयक्तिक निवडीचा विषय आहे. कलम 377 लोकांशी भेदभाव करतो आणि घटनात्मक तत्त्वांचे उल्लंघन करतो."

दीर्घकाळ लढलेली कायदेशीर लढाई

कलम 377 चा मुद्दा सर्वप्रथम नाझ फाऊंडेशन या एनजीओने मांडला होता. या संस्थेने 2001 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्याने कलम 377 ची दंडात्मक तरतूद "बेकायदेशीर" धरून समलैंगिक प्रौढांमधील लैंगिक संबंधांना गुन्हेगार ठरवले जात होते. काही धार्मिक संघटनांच्या आक्षेपानंतर, उच्च न्यायालयाचा 2009 चा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये रद्द केला आणि हे प्रकरण संसदेत चर्चेसाठी घेतले होते. जुलै 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी एक खंडपीठ स्थापन केले आणि अखेरीस, 06 सप्टेंबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर अंतिम निर्णय दिला.

Related Stories

No stories found.
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in