रश्मी बर्वेंना न्यायालयाचा दिलासा, नेमकं काय घडलं?

रश्मी बर्वे यांचे रामटेक लोकसभेचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला होता, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निवडणूक लढवण्याची संधी मिळवावी, अशी मागणी केली होती. न्यायालयानं समितीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. जात पडताळणी समितीने अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते, तो निर्णय न्यायालयात आज रद्द केला असून रश्मी बर्वे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे रश्मी बर्वेंना निवडणुकीसाठी पुन्हा संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.