नवाब मलिक, अनिल देशमुख यांना परवानगी नाहीच; सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
राज्यसभा निवडणुकीपाठोपाठ विधान परिषद निवडणुकीतील मतदानापासून राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना वंचित राहावं लागलं आहे. दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास नकार देत मागणी फेटाळली.
अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी विधान परिषदेच्या मतदानाचा अधिकार मिळावा म्हणून ऐनवेळी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने या दोघांनाही दिलासा दिलेला नाही. आता मतदानाची वेळही संपली आहे. मात्र या दोघांना संमती देण्यातही आलेली नाही. महाविकास आघाडीसाठी हा धक्काच मानला जातो आहे.
नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करता यावं म्हणूनही कोर्टाकडे संमती मागितली होती. मात्र त्यावेळीही बॉम्बे हायकोर्टाने या दोघांना संमती नाकारली होती. आज विधान परिषदेची निवडणूक पार पडली. त्यावेळी मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टा धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्यांना दिलासा दिला नाही.
काय झालं सुप्रीम कोर्टात?
अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळण्यास उशीर झाल्याने या दोन्ही नेत्यांनी सोमवारी सकाळी सुप्रीम कोर्टात हायकोर्टातल्या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली. दुपारी २ च्या सुमारास ही याचिका सुनावणीस घेण्यात आली. दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण होईपर्यंत ३.३० वाजले. त्यानंतर अवघा अर्धा तास उरलेला असताना संमती दिली तरीही तुम्ही मतदानाला कसे पोहचणार? असाही प्रश्न कोर्टाने उपस्थित केला.
संमती देत असाल तर व्यवस्था करू असं मलिक आणि देशमुख यांच्यातर्फे सांगण्यात आलं. मात्र कोणताही दिलासा त्यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलेला नाही. तीन दिवसांपूर्वी याचिका केली असतीत किंवा मतदाना आणखी तीन दिवस उरले असते तर विचार केला असता असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
