MESMA Act: संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधातील सरकारचं शस्त्र, काय आहे मेस्मा कायदा?
What is MESMA Act ? : राज्यात शेतकरी आणि शासकीय निमशासकीय कर्मचारी पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत. जुनी पेन्शन योजनेच्या (old pension scheme) मागणीसाठी राज्य सरकारी (State Govt) आणि निमशासकीय कर्मचारी (Semi-Government Employees) आक्रमक झाले आहेत. राज्यात कर्मचारी संपावर गेले असून, राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायद्यानुसार (MESMA Act) कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने (Maharashtra […]
ADVERTISEMENT
What is MESMA Act ? : राज्यात शेतकरी आणि शासकीय निमशासकीय कर्मचारी पुन्हा रस्त्यावर उतरले आहेत. जुनी पेन्शन योजनेच्या (old pension scheme) मागणीसाठी राज्य सरकारी (State Govt) आणि निमशासकीय कर्मचारी (Semi-Government Employees) आक्रमक झाले आहेत. राज्यात कर्मचारी संपावर गेले असून, राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना मेस्मा कायद्यानुसार (MESMA Act) कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने (Maharashtra State Govt) घाईत मुदत संपलेला मेस्मा कायदा पुन्हा मंजूर केला असून, लागूही करण्यात आला आहे. आता या कायद्यांतर्गत सरकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु शकणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेला मेस्मा कायदा काय आणि तो कर्मचाऱ्यासाठी अस्त्र कसा ठरतो, हे समजून घ्या. (What is MESMA Act implemented in Maharashtra again)
MESMA Act : कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसताच सरकारला जाग; घेतला मोठा निर्णय
केंद्र सरकारने 1968 मध्ये मेस्मा कायदा लागू केला. याआधी मेस्मा कायदा लावण्याचे अधिकार फक्त केंद्र सरकारकडेच होते, पण नंतर ते राज्य सरकारांनाही देण्यात आले.
मेस्मा कायदा म्हणजे काय? जाणून घेऊयात…
सार्वजनिक क्षेत्र जसं की, एसटी, वीज, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात रूग्णालये, दवाखाने, मेडिकल या प्रकारच्या सामान्यांसाठीच्या अत्यावश्यक सुविधा विस्कळीत होऊ नये किंवा त्यामध्ये कोणताही खंड पडू नये यासाठी मेस्मा कायदा लावला जातो. नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळाव्या यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.
हे वाचलं का?
