मुंबई तक : भाजपाकडून राज्यसभेवर गेलेले खासदार उदयनराजे यांनी मराठा आरक्षणात वडीलकीच्या नात्याने लक्ष घाला अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांच्याकडे केली आहे. राज्यसभेवर गेल्यानंतर उदनयराजे हे पहिल्यांदा पवार यांना भेटले होते.
यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणात वडीलकीच्या नात्याने लक्ष घालावे, या संबंधीच्या खटल्यामध्ये कोणत्याही प्रकराचा वेळकाढूपणा आणि हलगर्जीपणा करू नये. त्यासाठी तशा सक्त सुचना राज्य सरकारला देवून हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा अशी मागणी त्यांनी पवारांकडे केली. वेगवेगळ्या मुद्यांवर श्वेतपत्रिका काढण्याचा आदेश राज्य सरकारला देण्याची विनंतीही शरद पवार यांना केली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आतापर्यंत नेमकं काय काय झालं आहे याबाबतही श्वेतपत्रिकेत दखल घेण्याची मागणी उदयनराजे यांनी केली.
दरम्यान, प्रसार माध्यमांशी बोलताना आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने गंभीरपणे लक्ष न दिल्यास उद्रेक होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. नवी दिल्ली येथील जनपथ या पवारांच्या निवासस्थानी खा. उदयनराजे हे शरद पवार यांना भेटले. यावेळी त्यांनी विविध मुद्यांवर चर्चा केली. आपल्या मागण्यांबाबत त्यांनी खा. शरद पवार यांना विस्तृत निवेदनही दिले.
यामध्ये प्रामुख्याने मराठा आरक्षणप्रश्नी पवारांनी लक्ष घालण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली.
मराठा समाज हा आरक्षणासाठी वर्षानुवर्षे खूप मोठा संघर्ष करत आहे. तरीही त्याच्या पदरात आजपर्यंत काहीच पडले नसल्याचे सांगून खासदार उदयनराजेंनी निवेदनात म्हटले आहे.
तुम्ही मला उत्तरे द्या, मी तरूणांना उत्तरे देईन
आपण वडीलधारे आहात, जाणकार आणि अनुभवी आहात म्हणून मी आज तुम्हाला याबाबतची विचारणा करत आहे. आज मराठा तरूण-तरुणी वडीलकीच्या नात्याने मला विचारणा करत आहेत. मला या प्रश्नांची उत्तरे दिलीत, तर मी सुद्धा मराठा तरूण-तरूणींना उत्तरे देवू शकेन. या सर्व बाबींचा आपण नक्कीच विचार कराल आणि मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्याल, अशी अपेक्षा खा. उदयनराजेंनी पवारांकडे व्यक्त केली.
खा. उदयनराजेंनी विचारले हे पाच प्रश्न
1) जर एसईबीसी उमेदवाराने ईडब्यूएस कोट्यातून आरक्षण स्वीकारले तर त्याचा सर्वोच्च न्यायालयातल्या केसवर काही परिणाम होणार आहे का?
2) मोठ्या प्रमाणावर ईडब्यूएस आरक्षण स्वीकारले तर त्याचा या केसवर काही परिणाम होईल का?
3) ईडब्लूएस आरक्षण रद्दबातल ठरवलं तर त्याचा मराठा उमेदवारांवर काही परिणाम होईल का?
4) महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रीमंडळ कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यासंबंधी जे जे निर्णय घेतले ते समाजासमोर आले पाहिजे. जेणेकरून या खटल्यात सरकारकडून वकिलांना नेमके काय निर्देश दिले गेले आहेत. याचा खुलासा होईल का?
5) एमपीएस्सीच्या माध्यमातून निवड झालेल्या 2150 उमेदवारांसाठी सुपर न्यूमररी पोस्ट निर्माण करून त्यांना नोकरीत सामावून का घेत नाही?
