औरंगाबादचं नामकरण संभाजी नगर करण्यास कॅबिनेटची मान्यता! ठाकरे सरकारचे तीन मोठे निर्णय

ठाकरे सरकारने कॅबिनेटच्या बैठकीत जे तीन निर्णय घेतले आहेत त्यातून त्यांनी एक प्रकारे हिंदुत्वाचा मुद्दा पुढे नेलाय. बाळासाहेब ठाकरे यांचं हे स्वप्न होतं की औरंगबादचं नामकरण संभाजी नगर करण्यात यावं. तो निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. शिवसेनेशी संबंधित असलेल्या सामना या वृत्तपत्रात औरंगबादला कायमच संभाजी नगर असं म्हटलं जातं तर उस्मानाबादचा उल्लेख हा धाराशिव हा केला जातो. अशात ३९ आमदारांनी बंड पुकारलेलं असताना आपलं हिंदुत्व दाखवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.

कॅबिनेट मिटिंग सुरू होईपर्यंत ही चर्चा होती की उद्धव ठाकरे संभाजी नगर तसंच धाराशिव या नावांचा प्रस्ताव मांडतील त्याला काँग्रेस तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध होईल आणि त्यानंतर उद्धव ठाकरे राजीनामा देतील. मात्र असं काहीही घडलं नाही. उद्धव ठाकरे यांनी हा प्रस्ताव मांडला त्यानंतर आता काँग्रेसनेही पुण्याचं नाव जिजाऊ नगर करावं ही मागणी केल्याचं समजतं आहे. तसंच नवी मुंबई विमानतळाला दी.बा. पाटील यांचं नाव दिलं गेलं पाहिजे या मागणीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.

आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत तीन मोठे निर्णय ठाकरे सरकारने घेतले आहेत. बंडखोर आमदार हे बहुतांश मराठवाड्यातील आहेत. त्यामुळे मराठवाड्याशी संबंधित दोन निर्णय घेत उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा आमदार आपल्याकडे वळतील का? हे बंड फुटेल का? यासाठीचा प्रयत्न केल्याची चर्चा रंगली आहे. आता उद्या विश्वासदर्शक चाचणीचं काय होणार याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात होणार आहे.

सुप्रीम कोर्टाने जर सेनेच्या याचिकेविरोधात निर्णय दिला तरीही जे तीन निर्णय घेतले ती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खेळल्याचं बोललं जातं आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय

1. औरंगाबाद शहराच्या “संभाजीनगर” नामकरणास मान्यता

2. उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशिव” नामकरणास मान्यता

3. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता.

4. राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार.

5. कर्जत येथे दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करणार

6. अहमदनगर – बीड – परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता आणि त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार

7. ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.

8. विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.

9. निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय

10. शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय.