लवासा : "शरद पवारांसह कुटुंबियांविरुद्ध सीबीआय चौकशीचे आदेश द्या"

मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी नोंदवलेल्या निरीक्षणाचा हवाला, उच्च न्यायालयात फौजदारी जनहित याचिका
lavasa case demand of cbi inquiry of sharad pawar supriya sule ajit pawar
lavasa case demand of cbi inquiry of sharad pawar supriya sule ajit pawar(फोटो सौजन्य: ट्विटर)

लवासा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या जनहित याचिकेवरील निर्णयात नोंदवलेल्या निरीक्षणावर बोट ठेवत या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात अशी मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीये.

लवासा संदर्भात नाशिकमधील वकील नानासाहेब जाधव यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर नानासाहेब जाधव यांनी पुन्हा एकदा फौजदारी स्वरूपाची जनहित याचिका दाखल केली आहे. आता या याचिकेवर नव्या वर्षात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

लवासा प्रकरण : याचिकेत काय म्हटलं आहे?

याचिका कर्ते नानासाहेब जाधव यांनी म्हटलं आहे की, "पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यात शरद पवार यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पात पारदर्शकतेचा अभाव होता आणि या प्रकल्पात शरद पवार व त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांचे व्यक्तिगत स्वारस्य होते, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेवर निर्णय देताना नोंदवले होते."

पुढे याचिकेत म्हटलं आहे की, "पूर्णपणे व्यावसायिक असलेल्या या प्रकल्पासाठी (लवासा प्रकल्प) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची (एमकेव्हीडीसी) सार्वजनिक जमीन कवडीमोल किंमतीत ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली. तसेच अनेक नियमबाह्य कामं करण्यात आली. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत", अशी मागणी याचिका कर्ते नानासाहेब जाधव यांनी केली आहे.

लवासा प्रकरणी कुणावर गुन्हे दाखल करण्याची करण्यात आलीये मागणी?

लवासा प्रकरणामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, सदानंद सुळे, लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे अजित गुलाबचंद, एमकेव्हीडीसीचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता अर्जुन मस्तूद, तत्कालीन अवर सचिव ए. एच. नाईक, तत्कालीन विकास आयुक्त (उद्योग) भगवान सहाय, लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तत्कालीन पुणे जिल्हाधिकारी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.

याचिकेमध्ये म्हटलं आहे की,"लवासा प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी मी 26 डिसेंबर 2018 रोजी पुणे पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दिली होती. मात्र, ती तक्रार आयुक्त आणि पुणे ग्रामीण पौड पोलीसांनी एकमेकांकडे पाठवण्याव्यतिरिक्त काहीच केलं नाही. या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झाल्याचं कॅगच्या अहवालात स्पष्ट झालं आहे."

"गंभीर निरीक्षणं असलेला उच्च न्यायालयाचा निकालही आला आहे. त्यामुळे माझ्या तक्रारीवर काय कारवाई केली, अशी माहिती मी मे 2022 मध्ये माहिती अधिकारात विचारली आणि पुन्हा तक्रारही दिली. परंतु, पोलिसांनी आजपर्यंत काहीच केलेलं नाही. या प्रकरणात अत्यंत बड्या नेत्यांचा संबंध असल्यानं पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई होणार नाही. म्हणून सीबीआयला एफआयआर नोंदवून चौकशीचा आदेश द्यावा आणि अहवाल मागवावा", अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केलेली आहे.

Related Stories

No stories found.
logo
Mumbai Tak
www.mumbaitak.in