Shiv Sena : ठाकरेंचं कुठं चुकलं, आयोगाने शिंदेंच्या बाजूने का दिला निकाल?
Bow and Arrow Symbol: मुंबई: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचा गट म्हणजे ‘खरी शिवसेना’. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) एकनाथ शिंदे यांना ‘शिवसेना’ (Shiv Sena) हे नाव आणि चिन्ह दिले आहे. शुक्रवारी ७८ पानी निर्णयात निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव ‘शिवसेना’ आणि चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ एकनाथ शिंदे गटाला दिले. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये शिंदे गटाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ […]
ADVERTISEMENT
Bow and Arrow Symbol: मुंबई: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांचा गट म्हणजे ‘खरी शिवसेना’. निवडणूक आयोगाने (Election Commission) एकनाथ शिंदे यांना ‘शिवसेना’ (Shiv Sena) हे नाव आणि चिन्ह दिले आहे. शुक्रवारी ७८ पानी निर्णयात निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव ‘शिवसेना’ आणि चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ एकनाथ शिंदे गटाला दिले. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये शिंदे गटाला ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ आणि ‘दोन तलवारी आणि एक ढाल’ असे चिन्ह देण्यात आलं होतं. पण आता हे चिन्ह गोठवण्यात येणार असल्याची माहितीही आयोगाने दिली आहे. (how did shiv sena name and symbol get separated from thackeray family what will be harm to uddhav thackeray)
दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र एकीकडे निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या समर्थकांसाठी मोठा धक्का आहे. तर दुसरीकडे शिंदे गटाचाही मोठा विजय आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी ‘लोकशाहीची हत्या’ असे म्हटले आहे. त्याचवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा ‘सत्याचा विजय’ असल्याचे म्हटले आहे.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंविरोधात बंडखोरी केली होती. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या 55 पैकी 40 आमदारांना सोबत घेऊन भाजपसोबत युती करून सरकार स्थापन केले. या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्रात या राजकीय बदलापासून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात ‘खरी शिवसेना कोणाची’ यासाठी लढाई सुरू झाली होती.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
शिंदेंना का दिलं शिवसेना नाव आणि चिन्ह?
-
निवडणूक आयोगाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ का मानले जात आहे? निवडणूक आयोगाने सांगितले की, एकनाथ शिंदे यांना 55 पैकी 40 आमदार आणि 18 पैकी 13 लोकसभा खासदारांचा पाठिंबा आहे.
निवडणूक आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, शिंदे यांच्या समर्थनार्थ असलेल्या 40 आमदारांना 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत 36.57 लाख म्हणजेच 76 टक्के मते मिळाली आहेत. तर ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांना केवळ 11.25 म्हणजेच सुमारे 23.5 टक्के मते मिळाली.
ADVERTISEMENT
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला एकूण 90.49 लाख मते मिळाली होती. त्यात पराभूत उमेदवारांना मिळालेल्या मतांचाही समावेश आहे. त्यापैकी सुमारे 40 आमदार शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना तर 12 टक्के मते ठाकरे गटाच्या आमदारांना देण्यात आली.
ADVERTISEMENT
एवढेच नाही तर शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या 13 लोकसभा खासदारांना 2019 च्या निवडणुकीत 1.02 कोटी म्हणजेच सुमारे 73 टक्के मते मिळाली होती. त्याचवेळी उद्धव ठाकरेंच्या समर्थनार्थ असलेल्या पाच लोकसभा खासदारांना 27.56 लाख म्हणजेच 27 टक्के मते मिळाली आहेत.
ठाकरेंच्या हातातून शिवसेना कशी निसटली?
-
उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचे वर्णन ‘लोकशाहीसाठी धोकादायक’ असे केले आहे. यासोबतच निवडणूक आयोग केंद्र सरकारचा गुलाम बनला आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
-
‘पक्षाच्या घटनेची चाचणी’ आणि ‘बहुमत चाचणी’च्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
-
आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, ठाकरे गटाने पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर दावा करण्यासाठी 2018 च्या पक्ष घटनेचा हवाला दिला होता. परंतु 2018 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीबाबत पक्षाने निवडणूक आयोगाला माहिती दिली नाही.
Koshyari: ‘माझं आदित्यवर मुलाप्रमाणे प्रेम..’, कोश्यारींनी सांगितलेला किस्सा काय?
ठाकरेंना ‘धक्का’, शिंदेंचा मोठा ‘विजय’?
-
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे आणि ती म्हणजे शिवसेना पक्ष आता पूर्णपणे एकनाथ शिंदेंचा झाला आहे.
-
ठाकरे कुटुंबीयांसाठी हा निर्णय म्हणजे ‘धक्का’ आहे कारण ठाकरे घराण्यावरील ‘नियंत्रण’ शिवसेनेकडून जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. शिवसेनेची स्थापना बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1966 मध्ये केली होती आणि तेव्हापासून हा पक्ष ठाकरे घराणं चालवत होता.
-
दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी हा मोठा ‘विजय’ आहे, कारण आता पक्षावर त्यांची सत्ता आहे. पक्षाशी संबंधित सर्व निर्णय एकनाथ शिंदे घेतील. एकंदरीत 54 वर्षे ठाकरे घराण्याच्या हातात असलेला पक्ष आता शिंदे यांच्या हातात आला आहे.
-
एवढेच नाही तर आता ठाकरे गटातील आमदार-खासदारांवर नवा धोका निर्माण झाला आहे. म्हणजेच आता त्यांच्यावर ‘अपात्रते’ची कारवाई होऊ शकते. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.
ठाकरेंबाबत नेमकं काय झालं?
-
ही पहिलीच वेळ नाही, जेव्हा राजकीय पक्षातील दाव्यावरून दोन गटांमध्ये वाद निर्माण झाला. यापूर्वी समाजवादी पक्षात अखिलेश यादव विरुद्ध शिवपाल यादव, आंध्र प्रदेशात एनटीआर विरुद्ध चंद्राबाबू नायडू, अपना दलात अनुप्रिया पटेल विरुद्ध कृष्णा पटेल अशी लढत झाली होती. गेल्या वर्षी लोक जनशक्ती पक्षात चिराग पासवान विरुद्ध पशुपती कुमार पारस यांच्यातही फूट पडली होती.
-
दोन वर्षांपूर्वी लोक जनशक्ती पक्षात युद्ध सुरू असताना पशुपती कुमार पारस यांनी स्वत:ला पक्षाचे अध्यक्ष घोषित केले होते. नंतर हे प्रकरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे गेले, त्यानंतर त्यांनी पशुपती कुमार पारस यांची लोक जनशक्ती पक्षाच्या संसदीय पक्षाचे नेते म्हणून निवड केली. लोकसभेत एलजेपीचे 6 खासदार असून त्यापैकी 5 खासदार पशुपती पारस यांच्यासोबत गेले. त्यानंतर चिराग पासवान यांनीही या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
-
यापूर्वी अपना दलात बंडखोरी झाली होती. 2009 मध्ये सोनेलाल यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी कृष्णा पटेल यांनी पक्षाची धुरा सांभाळली. 2014 मध्ये मिर्झापूरमधून लोकसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर त्यांची मुलगी अनुप्रिया पटेल यांनी बंडखोरी केली. त्यानंतर अनुप्रिया आणि त्यांचे पती आशिष सिंग यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. डिसेंबर 2016 मध्ये अनुप्रिया पटेल यांनी अपना दल (सोनेलाल) नावाचा नवीन पक्ष स्थापन केला.
-
2017 मध्ये समाजवादी पक्षात फूट पडली होती. मग अखिलेश यादव यांनी मुलायमसिंग यांना हटवले आणि ते स्वतः अध्यक्ष झाले. पुढे शिवपाल यादव यांनीही या लढाईत उडी घेतली. अखेर हे प्रकरण निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचले आणि निवडून आलेले बहुतांश लोकप्रतिनिधी अखिलेश यांच्यासोबत असल्याने आयोगाने त्यांना चिन्ह दिले. नंतर शिवपाल यांनी स्वतःचा पक्ष काढला.
Exclusive: भगतसिंह कोश्यारींच्या मुलाखतीतील स्फोटक, इंटरेस्टिंग बातम्या एका क्लिकवर
शिवसेना प्रकरणात पुढे काय?
-
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये आयोगाने ठाकरे गटाला पक्षाचे नाव ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि ‘मशाल’ हे चिन्ह दिले होते. सध्या तरी ठाकरे गट हेच नाव वापरणार असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
-
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आता फक्त सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच आशा असल्याचे उद्धव ठाकरेंचं म्हणणं आहे.
-
राजकीय पक्षांमधील वाद केवळ निवडणूक आयोगच सोडवू शकतो, असे कायदा सांगतो. 1967 मध्ये जेव्हा एसपी सेन वर्मा मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले तेव्हा त्यांनी एक निवडणूक चिन्ह आदेश तयार केले होते, ज्याला ‘सिम्बॉल ऑर्डर 1968’ म्हणतात.
-
या आदेशाच्या पॅरा 15 मध्ये असे लिहिले आहे की, राजकीय पक्षात वाद किंवा विलीनीकरण झाल्यास निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे. 1971 मध्ये, सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना पॅरा 15 ची वैधता कायम ठेवली.
-
राजकीय पक्षाचा खरा मालक कोण असेल? यात प्रामुख्याने तीन गोष्टींचा निर्णय घेतला जातो.
पहिला- कोणत्या गटात जास्त प्रतिनिधी निवडून आले आहेत?
दुसरा- पदाधिकारी कोणाच्या बाजूने आहेत?
तिसरा- संपत्ती कोणत्या बाजूला आहेत?
ADVERTISEMENT