Bhushan Gavai Mumbai Tak Chavadi : केसमध्ये एवढा वेळ का लागतोय? गवई काय म्हणाले?
Bhushan Gavai shiv sena case hearing : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मुंबई Tak च्या ‘चावडी’ या विशेष कार्यक्रमात विविध कायदेशीर मुद्द्यांवर भूमिका मांडली. शिवसेना प्रकरणाच्या सुनावणीला लागणारा वेळ आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या पद्धतीवर त्यांनी भाष्य केले.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
Bhushan Gavai Mumbai Tak Chavadi
केसमध्ये एवढा वेळ का लागतोय? गवई काय म्हणाले?
Bhushan Gavai shiv sena case hearing : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मुंबई Tak च्या ‘चावडी’ या विशेष कार्यक्रमात शिवसेना प्रकरणाच्या सुनावणीला लागणारा वेळ आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या पद्धतीबाबत आपली भूमिका मांडली. महाराष्ट्रातील राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकरणे, सत्तासंघर्ष आणि पक्षांतर बंदी कायदा अशा विषयांवर या मुलाखतीत चर्चा करण्यात आली. शिवसेना प्रकरण 2022 पासून न्यायालयात सुरू असून, त्यावर अद्याप सुनावणी सुरू असल्याचा मुद्दा मुलाखतीत उपस्थित करण्यात आला. या प्रकरणात वेगवेगळ्या टप्प्यांवर युक्तिवाद होत असल्याने सुनावणीला वेळ लागत असल्याचे सांगत, अशा प्रकरणांसाठी ठरावीक कालमर्यादा असावी का, असा प्रश्न गवई यांना विचारण्यात आला.
हेही वाचा : कोल्हापूर हादरले, 15 वर्षीय मुलीचा धारदार शस्त्राने वार करुन खून; मंदिर परिसरात क्रूरपणे संपवलं
प्रत्येक प्रकरणासाठी सुनावणीची कालमर्यादा कशी ठरवणार? भूषण गवई
यावर उत्तर देताना गवई यांनी प्रत्येक प्रकरणासाठी सुनावणीची कालमर्यादा कशी ठरवणार, असा प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयातील प्रत्येक खंडपीठाची कामकाज करण्याची स्वतःची पद्धत असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण आपल्या खंडपीठासमोर वकिलांना युक्तिवादासाठी किती वेळ द्यायचा, हे ठरवत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, प्रत्येक न्यायालयाने याच पद्धतीने काम केले पाहिजे, असे बंधन घालता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीसाठी एकच कालमर्यादा निश्चित करण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी खंडपीठाच्या कामकाजाच्या पद्धतीकडे लक्ष वेधले.
हेही वाचा : Maharashtra Weather : राज्यात दसऱ्याआधी धो धो बरसणार, IMD चा अलर्ट
'तो' निर्णय संबंधित खंडपीठाच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर अवलंबून - भूषण गवई
मुलाखतीत शिवसेना प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान यापूर्वीच्या काही न्यायालयीन निकालांचा संदर्भ दिला जात असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. नबाम रेबिया आणि केशवानंद भारती यांसारख्या प्रकरणांचा संदर्भ देत, प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती वेगळी असताना त्यावर वेगळ्या पद्धतीने विचार केला जावा का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. एखाद्या प्रकरणात काही बाबी चुकीच्या घडत असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आल्यास आणि त्याचे संभाव्य परिणाम दिसत असल्यास, अशा प्रकरणांची सुनावणी लवकर व्हावी का? यावरही चर्चा झाली. मात्र, संबंधित प्रकरणे कोणत्या पद्धतीने चालवायची, हा निर्णय संबंधित खंडपीठाच्या कामकाजाच्या पद्धतीवर अवलंबून असतो, असे गवई यांच्या उत्तरातून स्पष्ट झाले.
यावेळी त्यांना मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायद्याबाबतही प्रश्न विचारण्यात आला. या कायद्यातील तरतुदींनुसार एखाद्या व्यक्तीला अटक झाल्यानंतर स्वतः निर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तिच्यावर येते, या मुद्द्यावर त्यांची भूमिका विचारण्यात आली. सामान्यतः एखादी व्यक्ती दोषी असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी अभियोजन पक्षावर असते; मात्र PMLA सारख्या कायद्यातील तरतुदींमुळे वेगळी परिस्थिती निर्माण होते, असा मुद्दा चर्चेत मांडण्यात आला. यासंदर्भात विजय चौधरी प्रकरणातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निकालाचाही उल्लेख झाला. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर भाष्य करता येणार नाही, असे गवई यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या कायदेशीर मुद्द्यावर त्यांनी थेट मत मांडणे टाळले.