FDA: अन्न आणि औषध प्रशासन विभागातील नेमकं चाललंय तरी काय? 'त्या' अधिकाऱ्याची थेट मुख्यमंत्री दरबारी तक्रार

मुंबई तक

अन्न आणि औषध विभागातील लाचखोरीचे प्रकरण सध्या गाजत असतानाच या विभागातील इतर अनेक गैरव्यवहारांची माहिती समोर येत आहे. जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय?

ADVERTISEMENT

Mumbai Tak
social share
google news

मुंबई: अन्न आणि औषध विभागातील लाचखोरीचे प्रकरणाची मागील काही दिवसांपासून बरीच चर्चा सुरू आहे. अशावेळी  या विभागातील इतर गैरव्यवहारांबाबतही आता जोरदार चर्चा सुरू झाल्या आहेत. अन्न आणि औषध प्रशासना विभागात ढिसाळ कारवाई कुणामुळे होते? असा सवाल आता विचारला जात आहे. अशातच आता या सगळ्या प्रकरणी एका अर्जाद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

सूरज पडवळकर यांनी एक अर्ज करून आता थेट मुख्यमंत्र्यांनाच या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आवाहन केले आहे. अन्न व औषध विभागातील गैरकारभाराची चर्चा ठळकपणे समोर येत असल्याने या विभागातील काही अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांना पदावरून बाजूला करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी उल्हास इंगवले नामक अधिकाऱ्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आलेली आहे. भाजप आमदार श्वेता महाले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी इंगवलेच्या विरोधात कारवाईची केलेली मागणी आणि सभागृहात विभागीय चौकशीचे दिलेले आश्वासन हवेतच विरले असल्याने विभाग ना काम करू शकतोय ना भेसळ रोखू शकतोय अशी भावना व्यक्त होत असून एकाच पदावर वर्षानुवर्षे चिकटून राहणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर इतकी मेहेरनजर का? असा थेट सवाल आता उपस्थित झालाय.

मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनामध्ये इतरही काही बाबी ठळकपणे मांडण्यात आल्या आहेत. अन्न आणि औषध विभागाचे अधिकारी उल्हास इंगवले हाच प्रतिबंधित गुटख्याच्या विक्रीत असल्याचा आक्षेपही यावेळी घेण्यात आला आहे.
उल्हास इंगवले याच्या संपत्तीची आणि कारभाराची चौकशी करण्याची भाजपा आमदार श्वेता महाले यांची मागणी अद्यापही दुर्लक्षित का? असा सवालही विचारण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी काय मागणी?

उल्हास इंगवेले याने मुख्यालय सह आयुक्त (अन्न) हा अतिरिक्त कार्यभार बेकायदेशीरपणे अनेक वर्षे स्वतःच स्वतःकडे घेतला आहे. त्याची चौकशी व्हावी. गेली अनेक वर्षे बदली न होता उल्हास इंगवले एकाच पदावर इतकी वर्षे कसा याची खातेनिहाय चौकशी करून त्यांना पदमुक्त करावे. अशी मागणी अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे. 

हे वाचलं का?

    follow whatsapp