Shiv Sena Case: 'नंतर फुटलेले आमदार सोबत घेऊन...', सिब्बलांचा 'हा' युक्तिवाद शिंदेंना आणणार अडचणीत?
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या वादात कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाची बाजू मांडताना दहावी अनुसूची आणि पक्षफुटीबाबत जोरदार युक्तिवाद केला. नंतर आमदारांची संख्या वाढवून पक्षफूट वैध ठरवता येणार नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
ADVERTISEMENT
नवी दिल्ली: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील वादाच्या सुनावणीत आज ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षफूट, आमदारांची संख्या आणि दहावी अनुसूची याबाबत जोरदार युक्तिवाद केला. पक्षफूट ठरवताना सुरुवातीला पक्ष सोडलेल्या आमदारांची स्थिती महत्त्वाची असून, त्यानंतर पक्षात दाखल झालेले किंवा समर्थन करणारे आमदार मोजून एक-तृतीयांश संख्या पूर्ण करता येणार नाही, असा दावा सिब्बल यांनी केला.
‘नंतरच्या घटनांचा आधार घेता येणार नाही’
सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा दाखला देत सांगितले की, पहिली कारवाई किंवा पक्षफुटीची घटना घडल्यानंतरच्या घटनांचा वापर करून त्या आधीच्या पक्षफुटीला वैध ठरवता येणार नाही. सुरुवातीला पक्ष सोडलेल्या 13 आमदारांनी पक्षफुटीच्या निकषाची पूर्तता केली होती की नाही, हे ठरवणे विधानसभा अध्यक्षांसाठी बंधनकारक होते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
हे ही वाचा>> शिवसेना सुनावणी: आमदार अपात्रतेवरून सिब्बलांनी घेरलं, सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवाद जसाच्या तसा..
त्यांच्या मते, आमदारांची संख्या हळूहळू वाढवत नेऊन नंतर एक-तृतीयांश संख्या पूर्ण झाली म्हणून सुरुवातीची पक्षफूट वैध ठरवणे योग्य नाही.
दहावी अनुसूची नेमकी कशासाठी?
कपिल सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीच्या मूळ उद्देशावरही जोर दिला. दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश पक्षांतर रोखणे हा आहे, पक्षांतराला वैधता देणे नाही, असा स्पष्ट दावा त्यांनी केला.