महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मोठ्या मागण्या, 'ते' पत्र तुफान चर्चेत

ECINet सॉफ्टवेअरमध्ये काही बदल करण्याची मागणी

विशेष म्हणजे, केंद्रीय निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांनी EROच्या कामावर सॉफ्टवेअरमुळे मर्यादा येत असल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर आता महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी देखील तशाच प्रकारची मागणी केली आहे . चोक्कलिंगम यांनी ECINet सॉफ्टवेअरमध्ये काही बदल करण्याची मागणी केली आहे. कोणत्या प्रकरणात मतदाराची सुनावणी घ्यायची, कोणती कागदपत्रे स्वीकारायची आणि कोणती प्रकरणे ERO स्वतः निकाली काढू शकतात, याबाबत सॉफ्टवेअरमध्ये अधिक स्वातंत्र्य असावं, अशी त्यांची मागणी आहे.

मतदारांना प्रत्येक वेळी प्रत्यक्ष बोलावण्याची गरज नसावी

यातील ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ म्हणजे एखादी व्यक्ती मतदार नाही, असा थेट निष्कर्ष नाही. जुन्या मतदार यादीतील मतदाराच्या पालकांची किंवा आजी-आजोबांची माहिती आणि सध्याच्या मतदाराच्या माहितीमध्ये काही फरक दिसला, तर अशी विसंगती दाखवली जाते. उदाहरणार्थ, पालकाच्या नावात थोडा फरक असणे, पालक आणि मुलाच्या वयात अपेक्षेपेक्षा कमी किंवा जास्त अंतर असणे, जुन्या मतदार यादीतील वयाची माहिती नव्या यादीशी जुळत नसणे किंवा मतदाराने कागदपत्र दिलेले नसणे, अशा कारणांमुळे ही विसंगती दिसू शकते. केवळ आधार कार्ड दिलं तरी काही प्रकरणांमध्ये अशी विसंगती दाखवली जाऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये योग्य कागदपत्रे दिलेल्या मतदारांना प्रत्येक वेळी प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावण्याची गरज नसावी, असा पर्याय EROना सॉफ्टवेअरमध्ये मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

‘Other Document’ असा पर्याय असावा