शेतकरी दुष्काळात होरपळतायत, सरकार उधळणार VVIP गाड्यांवर 12.68 कोटी!
महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना राज्य सरकारने VVIP आणि अतिमहत्त्वाच्या पाहुण्यांसाठी 12.68 कोटी रुपयांच्या 44 नवीन वाहनांच्या खरेदीला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये 4.07 कोटी रुपयांच्या बुलेटप्रूफ लँड क्रूझरचाही समावेश असून, या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
ADVERTISEMENT
मुंबई: महाराष्ट्रातील अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून शेतकरी पिकांचं नुकसान, पाणीटंचाई आणि आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने VVIP आणि राज्यात येणाऱ्या अतिमहत्त्वाच्या पाहुण्यांच्या वाहतुकीसाठी तब्बल 12.68 कोटी रुपये खर्चून 44 नवीन वाहनं खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापलं असून विरोधकांनी सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेष म्हणजे, या वाहनांमध्ये सुमारे 4.07 कोटी रुपये किमतीच्या बुलेटप्रूफ टोयोटा लँड क्रूझरचाही समावेश आहे.
44 वाहनांच्या खरेदीला मंजुरी
महाराष्ट्र सरकारच्या प्रोटोकॉल विभागाने 9 ऑक्टोबर रोजी या वाहनांच्या खरेदीसाठी शासन निर्णय जारी केला. मुंबईतील वरळी येथील सरकारी परिवहन सेवेतील जुनी आणि वापरण्यायोग्य नसलेली वाहनं बदलणं, तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांशी संबंधित VVIP प्रोटोकॉलसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची जागा नवीन वाहनांनी घेणं, हा या खरेदीमागचा उद्देश असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
कोणत्या गाड्या खरेदी करणार?
सरकारने मंजूर केलेल्या 44 वाहनांमध्ये महागड्या SUV पासून बस आणि टोइंग वाहनापर्यंत विविध वाहनांचा समावेश आहे.
* टोयोटा लँड क्रूझर 300 : सुमारे 4.07 कोटी रुपये किमतीची एक बुलेटप्रूफ गाडी.
* टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा : प्रत्येकी सुमारे 20.71 लाख रुपये किमतीच्या 32 गाड्या.
* टोयोटा फॉर्च्युनर : प्रत्येकी सुमारे 30 लाख रुपये किमतीच्या दोन गाड्या.
* मारुती सुझुकी अर्टिगा : प्रत्येकी सुमारे 11.59 लाख रुपये किमतीच्या सात गाड्या.
* फोर्स अर्बानिया बस : सुमारे 31 लाख रुपये किमतीची एक बस.
* टाटा 207 टोइंग वाहन : सुमारे 9 लाख रुपये किमतीचं एक वाहन.
या सर्व वाहनांच्या खरेदीसाठी एकूण 12.68 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
शेतकरी संकटात, सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांचा आक्षेप
राज्यातील अनेक तालुक्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागांत पिकांचं नुकसान, पाणीटंचाई आणि आर्थिक अडचणींमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. अशा वेळी VVIP वाहनांच्या खरेदीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्याच्या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे.
काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनीही या निर्णयावर टीका केली आहे. सरकार एका बाजूला जनतेला आर्थिक शिस्तीचा संदेश देत असताना दुसऱ्या बाजूला VVIP गाड्यांसाठी कोट्यवधी रुपये मंजूर करत असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीची गरज असताना सरकारच्या खर्चाच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सरकारने काय दिलं स्पष्टीकरण?
दुसरीकडे, सरकारच्या प्रतिनिधींनी या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. वाहनं खरेदी करण्याची प्रक्रिया काही महिन्यांपूर्वीच सुरू झाली होती. त्यामुळे हा निर्णय अचानक घेण्यात आलेला नसून जुन्या वाहनांच्या नियमित बदल प्रक्रियेचा भाग असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
प्रोटोकॉलसाठी वापरण्यात येणाऱ्या अनेक वाहनांनी त्यांची निर्धारित कार्यकालमर्यादा पूर्ण केली आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रवासादरम्यान जुन्या वाहनांमध्ये बिघाड होण्याचा धोका टाळण्यासाठी नवीन वाहनांची आवश्यकता असल्याचं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
नेमका वाद कशावरून?
सरकारच्या मते, ही खरेदी जुन्या वाहनांना पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी करण्यात येत आहे. मात्र, राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर या खर्चाच्या वेळेबाबत विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत आणि VVIP सुविधांवरील खर्च यांमधील प्राधान्यक्रमाचा मुद्दा या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.