NCP वर दावा केल्यानंतरही शरद पवार जिंकलेले निवडणूक आयोगातली लढाई!

राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना ही सोनिया गांधींना केलेल्या विरोधाने झाली. सोनिया गांधींची परदेशी पार्श्वभूमी असल्याने त्यांना भारतात उच्च पदावर ठेवता कामा नये अशी भूमिका शरद पवारांसह इतर नेत्यांनी घेतलेली. याच मुद्द्यावरून शरद पवार, तारीक अन्वर, पी.ए.संगमा यांना काँग्रेसमधून काढून टाकण्यात आलं. त्यानंतर १० जून १९९९ मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली.

हे ही वाचा >> Shraddha Walkar : ‘आफताबने गळा दाबून मारले, नंतर…’, वडिलांनी कोर्टात काय सांगितलं?

शरद पवारांनी कशी मारली होती बाजी?

याच पी.ए. संगमा यांनी २००४ मध्ये बंड़ पुकारलं. इथेही कारण होतं राष्ट्रवादीने केलेली आघाडी. १९९९ मध्ये ज्या सोनिया गांधींच्या परदेशी पार्श्वभूमीच्या मुद्द्यावरून त्यांना उच्च पदावर बसू न देण्याची भूमिका घेणाऱ्या शरद पवारांची राष्ट्रवादी २००४ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेससोबत जाते, हे संगमांना पटलं नव्हतं. आणि २००४ मध्ये संगमांनी बंड पुकारलं, २७ जानेवारी २००४ मध्ये ते निवडणूक आयोगाकडे गेले आणि तिथे दावा केला की पी.ए. संगमा आणि त्यांचा गट हीच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस, कारण तेच राष्ट्रवादीची विचारधारा आणि भूमिकेनुसार चालत आहेत, उलट शरद पवार गट मात्र राष्ट्रवादीच्या भूमिकांपासून दूर जात आहेत.

एवढ्यावरच संगमा थांबले नाहीत तर राष्ट्रवादीचे आमदार-खासदार माझ्या संपर्कात आहेत, अनेक जण माझ्यासोबत इच्छुक आहेत असाही दावा संगमांनी केलेला, आणि ही कागदपत्रं पुरावा म्हणून निवडणूक आयोगाला मी द्यायला तयार असंही संगमा म्हणालेले.

याच दरम्यान संगमांनी छत्तीसगडमधील राष्ट्रवादीचे नेते व्ही.सी.शुक्ला यांच्यासोबत बैठकाही घेतल्या. संगमांनी तेव्हा म्हटलेलं, शरद पवार आजही आमच्यासाठी नेते आहेत, आमचे पवारांसोबत कोणते वैयक्तीक मतभेद नाही आहेत, पण आम्ही काँग्रेससोबत आघाडी करण्याचा विचार मुळीच करू शकत नाही, त्यापेक्षा आम्हाला NDA सोबत जायला आवडेल.

24 जानेवारी २००४ ला संगमांनी त्यांच्या गटाची बैठक बोलावली आणि त्यात शरद पवारांना पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून हटवलं, संगमांना पक्षाचा अध्यक्ष केलं. यादरम्यान संगमांना राष्ट्रवादीच्या शिस्तभंग समितीने निष्कासित केलेलं. दोन्ही गटाकडून ह्या कारवाया करण्यात आल्याने निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना कागदोपत्री पुरावे सादर करायला सांगितलं आणि १३ फेब्रुवारी २००४ ला सुनावणी ठेवली.

हे ही वाचा >> आधी छातीत नंतर डोक्यात घातली गोळी, लिव्ह-इन पार्टनरला का संपवलं?

९ फेब्रुवारी २००४ ला शरद पवार गटाने दिलेल्या उत्तरात म्हटलं की पक्षाच्या घटनेनुसार अशाप्रकारे एखादी बैठक बोलावून अध्यक्षांना हटवलं जाऊ शकत नाही. अचानक एखादी बैठक बोलावून पक्षाचा नवा अध्यक्ष तेव्हाच नेमला जाऊ शकतो जेव्हा विद्यमान अध्यक्षाचं निधन झालं असेल किंवा त्याने तडकाफडकी राजीनामा दिला असेल.

पुढे त्यांनी आपल्यासोबत किती संख्याबळ आहे हे ही निवडणूक आयोगाला सांगितलं. शरद पवार गटाचा दावा होता की त्यांच्यासोबत लोकसभेचे ७ खासदार, महाराष्ट्रातले ५७ आमदार, गोवा, मध्य प्रदेश, केरळमधील प्रत्येकी एक आमदार आहेत. याशिवाय पक्षाच्या कार्यकारी समितीतले २४ पैकी १६ जण असल्याचाही दावा केलेला.

दुसरीकडे संगमांनी बाजू मांडताना म्हटलेलं पक्षाची स्थापना ज्या तत्वावर झाली की परदेशी नागरिकत्व किंवा पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीने भारतात उच्च पदावर राहू नये, त्यालाच बगल आता दिली जाते, त्यामुळे पक्षाच्या मूळ तत्वापासून, विचारधारेपासूनच शरद पवार दूर जात आहेत, आणि म्हणून २४ जानेवारी २००४ला संगमांच्या घरी पक्षाची बैठक बोलावण्यात आली होती.

त्यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल म्हणालेले की संगमा स्वताहून पक्षापासून दूर झालेत, आणि स्वत:च स्वत:च्या गटाचे अध्यक्षदेखील समजत आहेत, त्यामुळे त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसच निवडणूक चिन्हं देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, ज्यावर दावा संगमांनी केलेला.

पक्षात फूट पडते तेव्हा निवडणुका तोंडावर असेल तर आयोग त्या पक्षाचं चिन्हं गोठवून टाकतं आणि दोन्ही गटांना नवं नाव आणि चिन्हं देतं, जसं आपण अंधेरी पोटनिवडणुकीवेळीही पाहिलेलं की निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना नाव आणि ढाल-तलवार चिन्हं दिलं, तर ठाकरे गटाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे नाव आणि मशाल चिन्हं दिलेलं.

कोणत्याही पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवायचा झाल्यास निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार ३ राज्यांमध्ये त्या पक्षाचं अस्तित्व आणि ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं हवी. संगमा यांचं म्हणणं होतं की त्यांच्या गटाचं अस्तित्व हे अरूणाचल प्रदेश, मेघालय आणि मणिपूरमध्ये आहे. त्यामुळे ते ह्या नियमात बसतात, असं संगमा यांचं म्हणणं.

पण निवडणूक आयोगाकडून संगमांना दिलासा मिळाला नाही. निवडणूक आयोगाचे तत्कालीन मुख्य आयुक्त टी.एस. कृष्णा मूर्ती, इतर दोन आयुक्त बी.बी. टंडन आणि एन.गोपाळस्वामी यांनी निर्णयात म्हटलं की संघटनात्मक आणि विधिमंडळ-संसदीय संख्याबळ शरद पवारांच्या बाजूने आहे, त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि त्याचं चिन्हं आणि पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा शरद पवार यांच्याकडे राहील. या निकालातही निवडणूक आयोगाने सादिक अली जजमेंटचा दाखला दिलेला.