LIVE: शिवसेना कोणाची? सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; आमदार अपात्रतेवरही खडाजंगी

आज (18 ऑगस्ट) सुनावणी पुढे सुरू असून, शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाच्या वादासोबतच आमदार अपात्रता प्रकरणाशी संबंधित घटनात्मक मुद्द्यांवरही कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. पक्षफुटीनंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न, निवडणूक आयोगाचा अधिकार आणि पक्षावर दावा करण्यासाठी कोणते निकष लागू होतात, हे या सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. सुप्रीम कोर्टातील या सुनावणीचे क्षणोक्षणी अपडेट्स आणि कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे जाणून घ्या. 

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी LIVE

• महाराष्ट्रातील शिवसेना प्रकरणातील सुनावणी पुढे सुरू
• कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने बंडखोर आमदारांबाबत युक्तिवाद सुरू केला.
• सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसूचीच्या उल्लंघनाचा युक्तिवाद केला. त्यांनी म्हटले की, विलीनीकरणाऐवजी त्यांनी असा दावा केला की, आम्हीच खरी शिवसेना आहोत.
• सिब्बल: आता आपण अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आहोत. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत विधिमंडळ पक्षातील फूट ही संकल्पना कायद्याला मान्य नाही. जर तुम्ही स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, या कारणावरून अपात्रतेची याचिका दाखल झाली, तर त्यावरील एकमेव बचाव असा असू शकतो की, ‘मीच पक्ष आहे.
• त्यांनी मुख्य प्रतोद (चीफ व्हिप) आणि सभागृहातील पक्षनेता निवडण्यासंबंधीचे सर्व अधिकार बेकायदेशीरपणे आपल्या ताब्यात घेतले. त्यांनी असा दावा केला की, विधिमंडळ पक्ष हाच राजकीय पक्ष आहे.
• सिब्बल: आम्हाला पक्षाचा प्रतोद (व्हिप) जारी करण्याचा अधिकार आहे. संसदेत पक्षाचा नेता कोण असणार, याबाबत निर्देश देण्याचा अधिकारही आम्हाला आहे. हा निर्णय सभापतींनी घ्यायचा आहे. प्रश्न असा आहे की, 2018 मधील पक्षाची राज्यघटना, सत्तेची रचना आणि पक्षाचे नेतृत्व हे 1999 मधील पक्षाच्या राज्यघटनेशी सुसंगत आहे का?
• आम्ही याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. तसेच, आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडेही संबंधित आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली.
• त्यांनी आपल्या युक्तिवादातील पहिला परिच्छेद वाचण्यास सुरुवात केली.
• न्यायालयात परस्पर चर्चा झाली. त्यानंतर न्यायमूर्ती बागची यांनी विचारले, “निवडणूक आयोगात काय झाले?”
• आम्ही म्हटले की, सुभाष देसाई यांच्या याचिकेवरील कार्यवाही थांबवण्याची आमची मागणी नव्हती; आम्ही केवळ अपात्रतेवर निर्णय घेण्याची मागणी करत होतो.
• सिब्बल: सुभाष देसाई प्रकरणात हे आधीच ठरवण्यात आले असताना सभापती पक्षाच्या राज्यघटनेकडे पाहू तरी कसे शकतात? एखादा पक्ष निवडणूक आयोगाकडे जाऊन ‘आम्हीच पक्ष आहोत’ असा दावा करू शकतो, असे गृहीत धरले, तरी ज्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली आहे, तेच या प्रकरणाचा विषय आहेत. निवडणूक आयोगाला पक्ष कोणाचा आहे, हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र अपात्रतेचा निर्णय झाल्यानंतरच हे घडले पाहिजे.
• जर हे आमदार अंतिमतः अपात्र ठरले, तर विधिमंडळातील त्यांचे संख्याबळ विचारात घेतले जाऊ नये. त्यामुळे, सुभाष देसाई यांचे म्हणणे योग्य मानून हे प्रकरण निवडणूक आयोगासमोर पुढे जाऊ शकते, असे गृहीत धरले तरी, राजकीय पक्षाची रचना नेमकी कोणाची आहे, हे ठरवण्याची प्रक्रिया आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवरील निर्णयानंतरच झाली पाहिजे. अन्यथा, प्रत्येक वेळी अशीच समस्या निर्माण होईल.
• सिब्बल: पक्ष नेमका कोणाचा आहे, हे ठरवण्याची प्रक्रिया आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवरील निर्णयानंतरच झाली पाहिजे.
• कपिल सिब्बल म्हणाले की, मी घटनाक्रमाचे संकलन सादर करतो.
• सिब्बल म्हणाले की, या संकलनातील अनेक बाबी मी यापूर्वीही सांगितल्या आहेत.
• सिब्बल : दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत सभापतींनी आपल्या अधिकारक्षेत्राचं पूर्णपणे अतिक्रमण केलं आहे आणि दहाव्या अनुसूचीच्या विरोधात जाऊन केलेल्या कारवाईद्वारे आमच्या राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वातील बदलांकडे दुर्लक्ष केले आहे. सभापतींनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, बहुसंख्य आमदार हेच राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात.
• मूळ पक्ष आमचाच आहे. हे लोक कोणत्या पक्षाच्या घटनेबद्दल बोलत आहेत? पक्षप्रमुख आणि नेतृत्वाची रचनाच राजकीय पक्ष असते. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह आमच्या, म्हणजेच पक्षाच्या नेतृत्वाच्या ताब्यात आहे. मग हे बंडखोर पक्षाचे मालक कसे झाले?
• विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नाही. तो शिवसेना या राजकीय पक्षाचा एक भाग आहे; तो स्वतः राजकीय पक्ष नाही.
• सिब्बल: सभापती म्हणतात की, पक्षप्रमुखांचा निर्णय हा राजकीय पक्षाच्या इच्छेशी समानार्थी नाही. तसेच, पक्षाच्या नेतृत्वात मतभेद निर्माण झाले असतील, तर पक्षप्रमुखांचा निर्णय हा पक्षाची इच्छा मानला जाऊ शकत नाही.
• ते असे कसे म्हणू शकतात? हे मान्य आहे की, मीच पक्षप्रमुख आहे आणि मीच त्यांची नियुक्ती केली आहे. माझ्या नेतृत्वाखालीच निवडणूक लढवण्यात आली आणि माझ्या नेतृत्वाखालीच त्यांना विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे चिन्ह मिळाले. आणि आता ते म्हणतात की, मला मान्यता देण्याची गरज नाही.
• सिब्बल: एखाद्या राजकीय पक्षातील एखादा गट निवडणूक आयोगाकडे जाऊन आपणच खरा राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असेल, तर निवडणूक आयोग त्या दाव्यावर निर्णय घेऊ शकतो.
• मात्र, जर त्या गटातील आमदारांना अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागत असेल, तर सर्वप्रथम हे ठरवले पाहिजे की हे आमदार खरोखरच विधानसभेत कायम राहण्यास पात्र आहेत की नाहीत.
• जर नंतर हे आमदार अपात्र ठरले, तर पक्षाची ओळख निश्चित करताना विधानसभेतील त्यांचे संख्याबळ विचारात घेतले जाऊ शकत नाही.
• त्यामुळे, खरा राजकीय पक्ष कोणता आहे, हे ठरवण्याची प्रक्रिया निवडणूक आयोग पुढे नेऊ शकतो. मात्र, हा निर्णय आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय झाल्यानंतरच घेतला गेला पाहिजे.
• अन्यथा, अशी परिस्थिती वारंवार निर्माण होईल की, आधी एखाद्या गटाच्या आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर पक्षाची ओळख निश्चित केली जाईल आणि नंतर त्याच आमदारांना अपात्र ठरवले जाईल.
• सिब्बल: हे केवळ सुभाष देसाई यांच्या प्रकरणाच्या विरोधात नाही, तर कायद्याच्या सर्व तत्त्वांच्या विरोधात आहे. हे मान्य आहे की, विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील मतभेद म्हणजे राजकीय पक्षातील मतभेद आहेत, असे गृहीत धरता येणार नाही.
• त्यानंतर ते म्हणतात की, पक्षात मतभेद निर्माण झाल्यास 2018 मधील नेतृत्वाच्या रचनेनुसार बहुसंख्य नेत्यांची इच्छा ही राजकीय पक्षाच्या इच्छेशी समानार्थी मानता येणार नाही.
• सिब्बल : विधिमंडळ पक्षाचे नेतृत्व म्हणजेच राजकीय पक्ष, असे मानण्याचा कोणताही कायदेशीर सिद्धांत नाही. न्यायालयाने नोंदवलेले निष्कर्ष पाहा. ते म्हणतात की, पक्षाची राज्यघटना लक्षात घेता 2018 मधील नेतृत्वाची रचना ही कोणता गट खरा राजकीय पक्ष आहे, या प्रश्नाचे कोणतेही ठोस उत्तर देत नाही. त्यामुळे कोणता गट राजकीय पक्ष आहे, हे ठरवण्यासाठी 2018 मधील नेतृत्वाची रचना हा निकष ठरू शकत नाही.
• सिब्बल म्हणाले की, अपात्रतेचा मुद्दा ठरवण्याची जबाबदारी सभापतींची होती! सुनील प्रभू हे मुख्य प्रतोद (चीफ व्हिप) होते. मात्र, सभापतींनी आमची मागणी दुर्लक्षित केली.
• सिब्बल: त्यांना काय निर्णय घ्यायचा होता, हे त्यांना माहीत होते. त्यानंतर ठराविक निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी काही क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे तर्क मांडले. प्रतोदाचा अधिकार आमच्याकडे होता. आम्ही असा व्हिप जारी केला होता की, तुम्ही सभापतींची निवड करू शकत नाही. मात्र, त्यांनी त्या व्हिपच्या विरोधात मतदान केले.
• सिब्बल: सभापती म्हणतात की, पक्षाची राज्यघटना तपासणे आवश्यक आहे आणि ती 1999 ची राज्यघटना आहे, कारण निवडणूक आयोगाच्या नोंदीवर उपलब्ध असलेली हीच राज्यघटना आहे. मग या सर्व बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सभापतींना कुठून मिळतो?
• सर्वप्रथम हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, शिवसेना 1999 च्या पक्षाच्या राज्यघटनेनुसार काम करते आणि त्याच राज्यघटनेनुसार पक्षाचे कामकाज चालते. सुभाष देसाई यांच्या प्रकरणात दिलेल्या निकालाचाही विचार केला पाहिजे. सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला दिला. त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत आपल्या घटनाक्रमाच्या संकलनातील पान क्रमांक 19 चा उल्लेख केला.
• सिब्बल म्हणाले की, सभापतींनी निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या पक्षाच्या मूळ राज्यघटनेचा विचार करायला हवा होता. विरोधी गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या कथित पक्षाच्या राज्यघटनेची मूळ राज्यघटनेशी तुलना करायला हवी होती. जर ते पक्षाच्या राज्यघटनेची दुसरी आवृत्ती सादर करत असतील, तर त्याचीही पडताळणी करायला हवी होती.
• सभापतींनी मूळ राज्यघटनेच्या आधारे बंडखोर आमदारांना प्रश्न विचारायला हवे होते. सभापती आणि निवडणूक आयोगाला सर्व वस्तुस्थिती माहीत होती. आमचा खरा मुद्दा हाच होता.
• तो वादग्रस्त परिच्छेद कुठून आला? मूळ परिच्छेद कसा हटवण्यात आला? हाच तर मूळ आणि महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
• सभापती ज्या परिच्छेदाला आधार मानत आहेत, तोच या संपूर्ण समस्येचे मूळ आहे.
• सिब्बल : सुभाष देसाई प्रकरणात न्यायालयाने काय म्हटले आहे, ते पाहूया, जर प्रतिस्पर्धी गटांनी पक्षाच्या राज्यघटनेच्या दोन किंवा त्याहून अधिक आवृत्त्या सादर केल्या, तर प्रतिस्पर्धी गट अस्तित्वात येण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या पक्षाच्या राज्यघटनेच्या आवृत्तीचा सभापतींनी विचार करायला हवा.
• हे मान्य आहे की, पक्षाच्या राज्यघटनेच्या दोन प्रतिस्पर्धी आवृत्त्या नव्हत्या. 2018 च्या राज्यघटनेवरच भर देण्यात आला होता आणि न्यायालयाने म्हटले होते की, दोन्ही गटांच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या पक्षाच्या राज्यघटनेच्या आवृत्तीचा विचार केला पाहिजे. ती 2018 ची राज्यघटना आहे.
• जर दोन किंवा त्याहून अधिक आवृत्त्या सादर केल्या असतील, तर प्रतिस्पर्धी गट अस्तित्वात येण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या आवृत्तीचा विचार करावा लागतो. त्यांनी 1999 ची राज्यघटना असल्याचा युक्तिवाद कधीच केला नव्हता. त्यांनी तिची कोणतीही आवृत्ती सादरही केली नव्हती.
• सिब्बल: जर तुम्ही म्हणत असाल की, निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाही आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका या स्वतंत्र बाबी आहेत, तर मग सभापती निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीचा संदर्भ या कार्यवाहीत कसा आणू शकतात आणि 1999 ची राज्यघटना निवडणूक आयोगाच्या नोंदीवर उपलब्ध होती, असे कसे म्हणू शकतात?
• निवडणूक आयोगाने आमचे मूळ पक्षचिन्ह (धनुष्यबाण) देखील शिंदे गटाला दिले. हा निर्णय योग्य नव्हता. आमच्या 1999 च्या पक्षाच्या राज्यघटनेनुसार आणि चिन्ह कायद्यातील परिच्छेद 174 आणि 175 नुसारही हा निर्णय योग्य ठरत नाही.
• आमची अपात्रतेची मागणी जून महिन्यात करण्यात आली होती, तर घटनात्मक दुरुस्ती जुलैमध्ये करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. हाच तर या प्रकरणातील महत्त्वाचा आणि रंजक मुद्दा आहे.
• सिब्बल सभापतींच्या निकालातील मजकूर वाचत म्हणाले : सभापती हे मान्य करतात की, 2018 मधील नेतृत्वाची रचना ही संबंधित आणि महत्त्वाची नेतृत्व रचना आहे; मात्र त्यानंतर तेच तिच्याकडे दुर्लक्ष करतात.
• सिब्बल: सभापतींनी आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची तुलना 1999 च्या पक्षाच्या राज्यघटनेशी केली आणि निष्कर्ष काढला की, नेतृत्वाची रचना ही पक्षाच्या राज्यघटनेनुसार नाही. हा त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा भाग कसा काय असू शकतो?
• ते हे मान्य करतात की, मीच राजकीय पक्ष आहे, पक्षाची रचना अशी आहे आणि मीच पक्षप्रमुख आहे. याबाबत त्यांचे कोणतेही मतभेद नाहीत. त्यांची नियुक्तीही याच रचनेनुसार करण्यात आली आहे. मग पुन्हा 1999 च्या राज्यघटनेकडे जाण्याचा प्रश्नच कुठे येतो?
• हा काही शैक्षणिक अभ्यासाचा विषय नाही. हे वास्तवातील राजकारण आहे. मी त्यांना पक्षचिन्ह दिले, त्यांनी त्याच चिन्हावर निवडणूक लढवली आणि त्याच चिन्हावर निवडून येऊन मंत्री झाले. आणि आता सभापती म्हणतात, ‘नाही.’
• सभापतींना सर्व काही माहीत असूनही अनभिज्ञ असल्यासारखे वागत राहिले. ते दुसऱ्या गटाला मान्यता देत राहिले. त्यांचे युक्तिवाद हे कुतर्क होते. प्रत्यक्षात, राजकीय पक्षाच्या राज्यघटनेनुसारच संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित होती. संपूर्ण प्रकरण हे दहाव्या अनुसूचीच्या मर्यादांनी बांधलेले होते. मात्र, सभापती या वस्तुस्थितीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत राहिले.
• सिब्बल: 2018 च्या राज्यघटनेनुसार जे काही करण्यात आले, त्याचा त्यांनी त्यावेळी पूर्ण फायदा घेतला. त्यांची निवडही त्याच राज्यघटनेनुसार झाली होती. त्यामुळे तुम्ही या राज्यघटनेकडे दुर्लक्ष करता, एका गटाला या राज्यघटनेचा फायदा देता आणि त्यानंतर म्हणता की, विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे तोच राजकीय पक्ष आहे.
• सादिक अली प्रकरणात पक्षात फूट होती. मात्र विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांची सरमिसळ करण्यात आलेली नव्हती.
• न्यायमूर्ती बागची यांनी संघटनेत वेळेवर निवडणुका झाल्या होत्या का, असा प्रश्न विचारला. त्यावर देवदत्त कामत यांनी विधानसभेत शिवसेनेला मिळालेल्या बहुमताचा दाखला देत उत्तर दिले.
• निवडणूक आयोगाने चौकशीही निर्धारित नियमांनुसार केली नाही.
• सिब्बल यांनी काँग्रेस (ओ) आणि काँग्रेस (जे) यांच्यातील फूट आणि पक्षावरील दाव्याच्या वादाचाही दाखला दिला.
• न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, सादिक अली प्रकरणात वाद असा होता की, पक्ष संघटनेवर एका गटाचे बहुमत होते, तर विधिमंडळ पक्षावर दुसऱ्या गटाचे बहुमत होते.
• सिब्बल यांनी सांगितले की, सादिक अली प्रकरणातील निर्णय येथे लागू होत नाही. त्या प्रकरणातील मुद्दा वेगळा होता.
• सिब्बल: सभापती सादिक अली प्रकरणातील निकालावर अवलंबून राहिले आहेत. मात्र तो निकाल आमच्या प्रकरणाला लागू होत नाही. 21 जून रोजी पक्ष संघटनेत कोणत्याही गटाचे बहुमत असल्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. पक्षाच्या संघटनेतील बहुमत आमच्याकडे होते, असा त्यांचा दावाही नाही. असा दावा 19 जुलै रोजी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 21 जून रोजी राजकीय पक्षात फूट पडली होती, असे कुठेही म्हटलेले नाही.
• सिब्बल: सभापतींनी असा निष्कर्ष नोंदवला की, प्रतिवादींकडून प्रतोद (व्हिप) आणि पक्षनेत्याची नियुक्ती वैधपणे करण्यात आली होती. त्यांनी दहाव्या अनुसूचीची संपूर्ण योजना आणि रचनाच उद्ध्वस्त केली आहे. दहावी अनुसूची ज्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर आमदार निवडून आले आहेत, त्या पक्षाच्या निर्देशांशी आमदारांना बांधून ठेवण्याचा प्रयत्न करते; मात्र सभापतींनी विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांची सरमिसळ केली आहे.
• सिब्बल: विधिमंडळ पक्षाचा सदस्य हा राजकीय पक्षाचा सदस्य असतो. विधिमंडळ पक्षाचा सदस्य म्हणजेच राजकीय पक्ष, असे व्याख्येनुसार म्हणता येणार नाही. दहावी अनुसूची राजकीय पक्षाचा सदस्य आणि विधिमंडळ पक्षाचा सदस्य यांच्यात स्पष्टपणे फरक करते. विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यच राजकीय पक्ष बनले आहेत, अशी परिस्थिती दहावी अनुसूची गृहीत धरत नाही. मात्र, सभापतींनी आपल्या निष्कर्षात नेमके हेच मान्य केले आहे.
• सिब्बल: दहावी अनुसूची अशी परिस्थिती गृहीतच धरत नाही की, एखादा आमदार किंवा आमदारांचा समूहच राजकीय पक्ष बनतो. मात्र, सभापतींनी आपल्या निष्कर्षात नेमके हेच मान्य केले आहे. आता कृपया माझ्या युक्तिवादाकडे पुन्हा वळूया. हे मी पुढे स्पष्ट करतो. मी दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 1(c) वाचला आहे. त्यातील व्याख्याही वाचली आहे. पान क्रमांक 3 वर मी याचा संदर्भ दिला आहे, त्यामुळे ती पुन्हा वाचणार नाही. मी त्यातील स्पष्टीकरणही वाचले आहे; त्यामुळे तेही पुन्हा वाचणार नाही.
• आता शिवसेना प्रकरणात उद्याही सुनावणी सुरू राहणार आहे. पुढील आठवड्यात दुसरा पक्ष आपला युक्तिवाद मांडणार आहे.