One Nation One Election: आता एकाच वेळी होणार सगळ्या निवडणुका?, पण मध्येच सरकार पडलं तर...
One Nation One Election: देशात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेण्याबाबत कोविंद समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे. जाणून घ्या त्याचविषयी सविस्तर.
ADVERTISEMENT
बातम्या हायलाइट
एक देश-एक निवडणूकला कायदेशीर स्वरूप देण्याची तयारी
मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळाने अहवालाला दिली मंजुरी
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केला अहवाल
नवी दिल्ली: 'एक देश-एक निवडणूक'ला कायदेशीर स्वरूप देण्याची तयारी मोदी सरकारने केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'वन नेशन-वन इलेक्शन' या समितीच्या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली आहे. (so all elections will be held together in 2029 kovind committee report on one nation one election approved know what will happen next)
या संदर्भात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने मार्चमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालात लोकसभा तसेच राज्याच्या विधानसभा आणि पंचायत निवडणुका कशा घेता येतील याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या.
या अहवालाला अशा वेळी मंजुरी देण्यात आली आहे जेव्हा अलीकडेच मोदी सरकार या टर्ममध्ये एक देश, एक निवडणूक यासंदर्भात विधेयक आणण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या येत होत्या.
हे वाचलं का?
ADVERTISEMENT
हे एक मोठे पाऊल का आहे?
मोदी सरकार अनेक दिवसांपासून एक देश, एक निवडणुकीचा पुरस्कार करत आहे. 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राजकीय पक्षांना एक देश, एक निवडणुकीसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले होते.
यापूर्वी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही भाजपने एक देश, एक निवडणूक असे आश्वासन दिले होते.
ADVERTISEMENT
कोविंद समितीच्या या अहवालाला नुकतीच मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. म्हणजे सरकारने एक देश, एक निवडणूक हा प्रस्ताव मान्य केला आहे. आता या समितीच्या आधारे विधेयक तयार केले जाणार आहे. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडले जाईल.
ADVERTISEMENT
संसदेच्या पुढील हिवाळी अधिवेशनात मोदी सरकार याबाबत विधेयक आणू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास 2029 मध्ये देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होतील. या निवडणुकांनंतर 100 दिवसांत पंचायती आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकाही घेण्यात येणार आहेत.
एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची शिफारस काय होती?
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यावर्षी 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना अहवाल सादर केला होता. साडे अठरा हजार पानांच्या या अहवालात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका तसेच नगरपालिका आणि पंचायत निवडणुका घेण्यासंदर्भातील शिफारसी होत्या. समितीने दोन टप्प्यात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचे सुचवले होते.
पहिल्या टप्प्यात लोकसभेसोबतच सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात. समितीने शिफारस केली होती की ते 2029 मध्ये सुरू केले जाऊ शकते, जेणेकरून लोकसभेबरोबरच दर पाच वर्षांनी विधानसभा निवडणुकाही घेता येतील.
तर दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका घ्याव्यात. लोकसभा-विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका झाल्या पाहिजेत.
पण हे कसं होणार?
यासाठी घटनेत कलम 82A जोडण्याची सूचना समितीने केली होती. कलम 82A जोडल्यास लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकतात.
घटनेत कलम 82A जोडले गेले आणि त्याची अंमलबजावणी झाली तर लोकसभेच्या कार्यकाळासह सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपेल. म्हणजेच हा कलम 2029 पूर्वी लागू झाला तर सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत असेल.
याचा अर्थ लोकसभेच्या कार्यकाळासह सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संपेल. म्हणजे 2027 मध्ये एखाद्या राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या तरी त्यांचा कार्यकाळ जून 2029 पर्यंतच असेल. त्यानुसार सर्व राज्यांमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होऊ शकतात.
यासाठी काय करावे लागेल?
त्यासाठी राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या समितीने शिफारस केली होती की, यासाठी घटनेच्या कलम 83 आणि 172 मध्ये दुरुस्ती करावी लागेल तसेच नवीन कलम 82A जोडावे लागेल. कलम 83 मध्ये लोकसभेचा कार्यकाळ आणि कलम 172 मध्ये विधानसभेचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा निश्चित करण्यात आला आहे.
समितीच्या अहवालानुसार ही घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी राज्यांच्या विधानसभांच्या मंजुरीची गरज भासणार नाही. म्हणजेच केंद्र सरकार थेट ही दुरुस्ती करू शकते.
मात्र, कलम ३२५ मध्ये पालिका आणि पंचायती पाच वर्षापूर्वी विसर्जित करण्यासाठी सुधारणा करावी लागणार आहे. किमान 15 राज्यांच्या विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच ही दुरुस्ती लागू होईल.
कोणाला बहुमत मिळाले नाही तर?
आपल्या देशात बहुपक्षीय व्यवस्था आहे, त्यामुळे कोणत्याही एका पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत सरकार स्थापनेसाठी सर्वात मोठ्या पक्षाला किंवा आघाडीला आमंत्रित केले जाऊ शकते. तरीही सरकार स्थापन झाले नाही तर मध्यावधी निवडणुका होऊ शकतात. मात्र निवडणुकीनंतर कोणतेही सरकार स्थापन झाले तरी त्याचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा होणार नाही.
उदाहरणार्थ, 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीत कोणताही एक पक्ष किंवा युती स्वबळावर सरकार स्थापन करू शकलं नाही आणि मध्यावधी निवडणुका होतात. यानंतर सरकार स्थापन झाल्यास त्याचा कार्यकाळ जून 2034 पर्यंतच असेल. विधानसभेतही हाच फॉर्म्युला लागू होईल.
त्याचप्रमाणे पाच वर्षापूर्वी सरकार पडल्यास केवळ मध्यावधी निवडणुका होतील आणि त्याचा कार्यकाळही जून 2034 पर्यंतच राहील. एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित होऊ नये यासाठी हे आहे.
आता पुढे काय?
सर्वप्रथम सरकारला एक देश, एक निवडणूक यासाठी विधेयक आणावे लागेल. ही विधेयके घटनादुरुस्ती करणार असल्याने त्यांना संसदेच्या दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा मिळाला तरच ते मंजूर होतील.
म्हणजेच लोकसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी किमान 362 सदस्य आणि राज्यसभेतील 163 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असेल.
संसदेतून मंजूर झाल्यानंतर या विधेयकाला किमान 15 राज्यांच्या विधानसभेचीही मंजुरी आवश्यक असेल. म्हणजेच हे विधेयक 15 राज्यांच्या विधानसभेतही मंजूर होणे आवश्यक आहे. यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतरच ही विधेयक कायदा म्हणून संमत होईल.
यापूर्वी एकाच वेळी निवडणुका होत होत्या
स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. यानंतर 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली होती. त्यामुळे एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची परंपरा खंडित झाली.
ADVERTISEMENT