Maratha Reservation: एक नाही तर 2 जीआर निघाले ते पण तासाभरात, छगन भुजबळांचे 'मुंबई Tak चावडी'वर गौप्यस्फोट
Chhagan Bhujbal: मुंबई Tak चावडी या विशेष कार्यक्रमात बोलताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणासाठी जे दोन जीआर काढण्यात आले त्याबाबत संताप व्यक्त केला.
ADVERTISEMENT

मुंबई: महाराष्ट्र राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मुंबई Tak चावडीवर बोलताना मराठा आरक्षणाबाबत प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. ज्या पद्धतीने मराठा आरक्षणासाठी जीआर काढण्यात आले त्याविषयी देखील त्यांनी संताप व्यक्त केला.
यावेळी छगन भुजबळांनी असाही संताप व्यक्त केला की, मनोज जरांगेंसमोर समिती तासभर बसून होती कारण पहिल्या जीआरमधील पात्र शब्द त्यांना वगळण्यास सांगण्यात आला. त्यामुळे तासाभरात दुसरा जीआर काढण्यात आला. पाहा याबाबत छगन भुजबळांनी नेमका काय गौप्यस्फोट केला.
मराठा आरक्षणाच्या 2 जीआरबाबत छगन भुजबळ नेमकं काय म्हणाले?
'मुख्यमंत्र्यांनी मला फोन करून सांगितलं की, येऊन जा.. मला कल्पना होती की, कोणता विषय असणार.. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेट, अमकं-तमकं सगळं घेऊन गेलो. तेव्हा तिथे मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी सांगितलं की, सरसकट हा शब्द काढून टाकला. आणखी हैदराबाद गॅझेट जे आहे ते लागू करतो. मी हैदराबाद गॅझेट पिशवीतून काढून ते उलगडून दाखवलं.'
'त्यात दाखवलं.. कुणबी एवढे, मराठा एवढे... याचा अर्थ काय कुणबी आणि मराठे वेगळे आहेत. त्यानंतर काहीही दुसरी चर्चा नाही.'
हे ही वाचा>> Maratha Reservation: OBC नाराज, मराठा आरक्षण देऊन भाजप चक्रव्यूहात अडकलं? CM फडणवीसांचं डॅमेज कंट्रोल सुरू!
'त्यानंतर जे काही जीआर निघाले. या जीआरमध्ये काल काय तुम्ही देता कशा प्रमाणे त्याची वाक्यरचना आहे हे काही नाही. खरं म्हणजे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या गोष्टी असतील तर सूचना-हरकती मागवल्या जातात 10-15 दिवस. सगेसोयरेच्या वेळेस तुम्ही मागवल्या होत्या ना. तो तर निव्वळ ड्राफ्ट होता. त्यावर तुम्ही हरकती मागवल्या होत्या.'
'इथे तर तुम्ही थेट जीआर काढताय. दुसरं असं की, मंत्रिमंडळासमोर यायला पाहिजे ना.. तुमची समिति आहे.. पण ती कशासाठी आहे. जे मंत्रिमंडळाने अगोदरच समंत केलंय.. त्या गोष्टींशी संबंधित कामं करण्यासाठी समिती असते.'
'पण हे एकदम एखाद्याची जात बदलून दुसऱ्या जातीत टाकण्यासाठी समिती नाही. त्यांनी अचानक निर्णय घेतला. त्यांनी एक तिकडे नेला.. अगोदर एक जीआर त्यांना दिला सही केलेला. त्यामध्ये काय म्हटलंय.. पात्र मराठ्यांनी..'
हे ही वाचा>> Maratha Reservation: मनोज जरांगेंशी वाटाघाटीत भाजपने शिंदेंना दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला का?
'वाचून दाखवतो मी तुम्हाला, 'मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी वैगरे दाखले देण्यात यावे.' हा पहिला जीआर त्याने असं सांगितलं की, पात्र हा शब्द काढून टाका. तुम्हाला कल्पना आहे की, तासभर ते तिथेच बसले. ताबडतोब घेऊन जा.. एका तासात ताबडतोब दुसरा जीआर. त्यामध्ये काय आहे तर पात्र हा शब्द काढून टाकला.'
'त्याचा अर्थ काय झाला. मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी आणि वैगरे वैगरे... एक तासाने जीआर बदलून त्यातील पात्र हा शब्द काढून टाकला. पात्र हा शब्द का काढला? ते सांगा ना.. म्हणजे अपात्र चालेल! एक खोटं सर्टिफिकेट कोणी घेतलं असेल तर प्रत्येकासाठी हायकोर्टात जा, सुप्रीम कोर्टात जा. किती लोकांसाठी आम्ही जाणार? हैदराबादच्या नोंदी जिथे संपल्या तिथे तुमचं काम संपलं पुढे जायची काही गरजच नाही तुम्हाला. तुम्ही हे मुद्दाम कृत्रिमरित्या तयार करायचं काम चाललंय.'
'मला एकाही जीआरची कल्पना देण्यात आली नव्हती. मला फक्त सकाळी बोलावलं तेव्हा मी त्यांना हैदराबाद गॅझेटचं सगळं सांगितलं. पण जीआर आम्हाला कोणाला दाखवलं नाही. पण अशा प्रकारचे जीआर काढायचे अधिकार त्या समितीला आहेत की नाही ते आम्हाला माहीत नाही.'
'आता ओबीसी समिती देखील स्थापन झाली आहे. आता आम्ही असा जीआर काढला की, हे ओबीसी सोडून जे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा आणि हैदराबाद गॅझेट यांना बाहेर काढण्यात यावे. चालेल का? ते काढू शकतात तर आमचाही एक जीआर येईल.'
'आम्ही पण जाणार नाही मंत्रिमंडळाकडे. हरकती वैगरे काही नको. चालेल का?'
'हायकोर्टाने सांगितलंय की, कुणबी आणि मराठा या दोन वेगवेगळ्या जाती आहेत. त्या एकत्र आहे असं मानणं हा सामाजिक मूर्खपणा आहे. असं हायकोर्टाने म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की, हे शक्य नाही. त्यांनी उलट विचारलं मराठा समाजाचे एवढे मुख्यमंत्री झाले पण कोणीही हा निर्णय घेतला नाही. कारण तो त्यांचा शहाणपणा होता. की, हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. म्हणून त्यांनी ते केलं नाही. अशी शाबासकी त्यांना दिलेली आहे ज्या मराठा मुख्यमंत्र्यांना ज्यांनी हे केलं नाही त्यांना.' असं छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.