धनुष्यबाण चिन्हावर सुप्रीम कोर्टाची आजवरची सर्वात मोठी टिपण्णी, एकनाथ शिंदेंचं टेन्शन वाढणार?

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतची प्रकरणं सुरू आहेत.

‘दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवता आली असती’

न्यायमूर्ती बागची यांनी सुनावणीदरम्यान असा पर्याय मांडला की, जर निवडणूक आयोगासमोर असलेले तिन्ही निकष मर्यादित किंवा कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे असतील, तर कोणत्याही एका गटाला राखीव चिन्ह देणं आवश्यक नव्हतं.

त्याऐवजी दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हं देऊन स्वतःच्या ताकदीवर निवडणूक लढवण्यास सांगता आलं असतं, असं त्यांनी नमूद केलं.

हे ही वाचा>> Shiv Sena सुनावणी : ठाकरेंच्या अधिकारांवरच बोट, शिंदेंच्या युक्तिवादाने नवं वळण? LIVE अपडेट

त्यांच्या निरीक्षणाचा केंद्रबिंदू हा होता की, न्यायालय निवडणूक आयोगाची भूमिका स्वतः स्वीकारत नाही. न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा वापर करताना आयोगाने उपलब्ध पर्यायांचा योग्य कायदेशीर आधारावर विचार केला होता की नाही, हे तपासणं हा न्यायालयाचा उद्देश आहे.

‘आम्ही निवडणूक आयोगाच्या खुर्चीत बसत नाही’

न्यायमूर्ती बागची यांनी न्यायालयीन पुनरावलोकनाची मर्यादाही स्पष्ट केली. न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या खुर्चीत बसून स्वतः निर्णय घेऊ इच्छित नाही. मात्र, आयोगाने निर्णय घेताना उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा कायदेशीर पद्धतीने विचार केला होता की नाही, हे तपासणं आवश्यक असल्याचं त्यांच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झालं.

हे ही वाचा>> ".. तर हे सरकार पडू शकतं", प्रकृती चिंताजनक तरीही जरांगे फायर

याच संदर्भात त्यांनी एक महत्त्वाचा पर्याय मांडला. जर कोणताही एक गट राखीव चिन्हासाठी पात्र ठरत नसेल, तर दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.

‘विधिमंडळातील बहुमत नेहमीच निर्णायक ठरू शकतं का?’

या सुनावणीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विधिमंडळातील बहुमत आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक.

न्यायमूर्ती बागची यांनी ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील न्यायालयीन भूमिकेचा संदर्भ देत विचार केला की, पक्षाच्या चिन्हाचा वाद आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न हे दोन वेगवेगळे विषय आहेत.

त्यांच्या निरीक्षणानुसार, चिन्हाचा प्रश्न हा राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे, तर अपात्रतेचा प्रश्न हा विधानसभेतील वैयक्तिक आमदाराच्या वर्तनाशी संबंधित आहे.

यामुळेच विधिमंडळातील पक्ष हा राजकीय पक्षाचं प्रतिबिंब असू शकतो; मात्र निवडणूक चिन्हाचा निर्णय हा विधिमंडळातील पक्षासाठी नसून राजकीय पक्षासाठी असतो, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2023 मधील ‘सुभाष देसाई’ निर्णयातही निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या कार्यक्षेत्रांबाबत महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली होती. त्यानुसार पक्षचिन्हाचा प्रश्न आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न समांतरपणे हाताळता येऊ शकतो; एका प्रक्रियेच्या निकालाची दुसऱ्या प्रक्रियेसाठी अनिवार्य प्रतीक्षा आवश्यक नाही.

अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना बहुमताचा निकष?

याच पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती बागची यांनी आणखी एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला. जर ज्या आमदारांच्या संख्येवर विधिमंडळातील बहुमताचा निकष ठरतो, त्याच आमदारांविरोधात अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असेल... तर अशा परिस्थितीत विधिमंडळातील बहुमत हा नेहमीच निर्णायक किंवा योग्य निकष ठरू शकतो का? हा प्रश्न सध्याच्या शिवसेना वादातील महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्द्यांपैकी एक ठरतो.

याआधीही सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंधावर चर्चा झाली आहे. ऑगस्टमध्ये न्यायमूर्ती बागची यांनी पक्षचिन्ह हे राजकीय पक्षाचं असतं का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.

शिंदे गटाचा युक्तिवाद काय?

दरम्यान, सध्याच्या सुनावणीत एकनाथ शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा बचाव करण्यात आला आहे.

शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाला पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि पक्षातील लोकशाही स्वरूप तपासण्याचा अधिकार असल्याचं मांडलं आहे. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देताना संघटनात्मक बहुमतासह संबंधित निकषांचा विचार केला होता, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं आहे. या गटाने विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारे राजकीय पक्षाची ओळख ठरवण्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

सध्या मात्र न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या निरीक्षणांमुळे राजकीय पक्ष, विधिमंडळातील बहुमत, अपात्रता आणि निवडणूक चिन्ह या चार मुद्द्यांभोवतीची कायदेशीर चर्चा अधिक महत्त्वाची ठरली आहे.