महाराष्ट्र सत्तासंघर्ष: राज्यपालांची भूमिका चिंताजनक; कोर्टाचे खडे सवाल

महाराष्ट्रातील सत्ता उलथापालथ दरम्यान राज्यपालांना विश्वासदर्शक ठराव सिद्ध करण्यास सांगणे चुकीचे होते का? महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंकडून शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची जात असताना राज्यपालांनी आपल्या अधिकाराचा वापर जपून केला नाही का? सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान हे काही प्रश्न समोर आले.

खरे तर महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शिवसेनेच्या विरोधात शिंदे गटाने बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना सभागृहात विश्वासदर्शक ठराव सिद्ध करण्यास सांगितले होते. यावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. खरी शिवसेना कोण या वादात सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान राज्यपाल असलेल्या कोश्यारींवर अत्यंत कठोर टीका केली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी कायम वादातच का अडकतात? वाचा सविस्तर

राज्यपालांनी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर केला नाही?

महाराष्ट्राच्या तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने असे म्हटले आहे की, राज्यपालांना अशा क्षेत्रात जाण्यास सांगू नये की त्यांच्या कृतीमुळे विशिष्ट परिणाम होईल. एका आमदाराने आपल्या जीवाला आणि मालमत्तेला धोका असल्याचे सांगितल्याने राज्यपाल सरकार पाडू शकतात का? विश्वासदर्शक ठरावासाठी संवैधानिक संकट आले होते का?, असं सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आलं.

‘राज्यपालांनी हा प्रश्न विचारायला हवा होता’

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाच्यावतीने असे सांगण्यात आले की, राज्यपाल स्वेच्छेने सरकार पाडण्यासाठी सहयोगी होऊ शकत नाहीत. विश्वासदर्शक ठराव पुकारण्यापूर्वी राज्यपालांना स्वतःला विचारावे लागले की तीन वर्षे सरकारमध्ये एकत्र असलेले आमदार आता वेगळे का होत आहेत? न्यायालय म्हणाले, राज्यपालांना पुढे काय होणार आहे याचा अंदाज कसा आला? केवळ पक्षांतर्गत मतभेद असल्यामुळे राज्यपाल विश्वासदर्शक ठराव सिद्ध करण्यास सांगू शकत नाहीत.

जोपर्यंत युतीमधील संख्या समान आहे, तोपर्यंत राज्यपालांचे तेथे कोणतेही काम नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे राज्यपाल असलेले भगतसिंग कोश्यारी यांनी आता स्वतःहून पद सोडले आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीही झाले आहेत. निवडणूक आयोगानेही सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शिंदे गटालाच खरी शिवसेना असल्याचे जाहीर केले आहे. सुप्रीम कोर्टात अजूनही सुनावणी सुरू आहे आणि निर्णय यायचा आहे. शिवसेनेवरील अधिकाराबाबत सुप्रीम कोर्टात निर्णय येणे बाकी आहे. पण तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त करत केलेली ही टिप्पणी अत्यंत महत्त्वाची आहे.

सुप्रीम कोर्ट किंवा मुंबई हायकोर्टाने स्वतः हस्तक्षेप करुन केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर थांबवावा: नाना पटोले