काय आहे प्रकरण?

2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एका जाहीर सभेत कथित व्हिडिओ दाखवून आपली राजकीय आणि सामाजिक प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत दिवंगत वसंत डावखरे यांनी कल्याण न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, आनंद परांजपे आणि रमाकांत देवळेकर यांच्याविरोधात मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या खटल्याचा अंतिम युक्तिवाद कल्याण न्यायालयातील दिवाणी न्यायाधीश आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी संतोष आगे यांच्या न्यायालयात पार पडला. बचाव पक्षाने न्यायालयात सादर केलेले साक्षीदार आणि पुराव्यांच्या आधारे सर्व आरोपींना जाणीवपूर्वक अडकवण्यात आल्याची बाजू मांडली.

हे ही वाचा : गर्लफ्रेंडने कारवर 3,400 वेळा केले किस, Video व्हायरल

राजकीय फायद्यासाठी कारवाई

या युक्तिवादादरम्यान बचाव पक्षाने पोलीस तपासाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र आक्षेप नोंदवले. तक्रार 25 तारखेला दाखल झाली असताना, पोलिसांनी त्याच्या तीन दिवस आधीच म्हणजे 22 तारखेला (सभेच्या दिवशी) काही साक्षीदारांचे जबाब कसे नोंदवले, असा सवाल उपस्थित करत या कालक्रमावर शंका व्यक्त करण्यात आली. याशिवाय, कथित सीडी फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवण्याच्या तारखांमधील तफावतीचा हवाला देत, जर सीडी दोनदा फॉरेन्सिक तपासणीसाठी पाठवली होती, तर त्याचे दोन वेगळे अहवाल का नाहीत, असा प्रश्नही विचारण्यात आला. तसेच उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आणि आनंद परांजपे यांचा घटनेच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष सहभाग किंवा व्हिडिओशी थेट संबंध असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा न्यायालयात आलेला नाही, असे सांगत राजकीय फायद्यासाठी ही कारवाई केल्याचा दावा करण्यात आला.

हे ही वाचा : पीडितेला जंगलात नेत जिप्सीला बांधून केले अत्याचार, घरी परतल्यानंतर सांगितला घटनाक्रम

राजकीय वर्तुळाचे निकालाकडे लक्ष

दुसरीकडे, आरोपी रमाकांत देवळेकर यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं की, सभेच्या परवानगीशी संबंधित पत्रावर त्यांच्या अशिलाची सही नव्हती; केवळ ते पत्र पोलीस ठाण्यात जमा केले म्हणून त्यांना आरोपी करण्यात आले. देवळेकर 2009 पासून या कायदेशीर लढाईला सामोरे जात आहेत. या प्रकरणात कलम 313 अंतर्गत सर्व आरोपींचे जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली असून, आता अंतिम युक्तिवाद संपल्यामुळे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष न्यायाधीशांच्या निर्णयाकडे लागले आहे.