IndusInd Bank बँकेत तुमचे पैसे आहेत जमा? पाहा RBI ने आता काय सांगितलं...

आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, 31 डिसेंबर 2024 ला समाप्त झालेल्या तिमाहीपर्यंतच्या ऑडिटनुसार बँकेची स्थिती आणि त्यांची बॅलेन्स शीट मजबूत आहे. ऑडिटनुसार, बँकेने 16.46 टक्के कॅपिटल एडिक्वेसी रेशो आणि 70.20 टक्के प्रोव्हिजन कव्हरेज रेशो ठेवला आहे. इतकच नाही तर 9 मार्च 2025 पर्यंत बँकेचे LCR म्हणजेच लिक्विडिटी कव्हरेज रेशोही 113 टक्के होता. नियमांनुसार हा रेशो 100 टक्के असायला पाहिजे होता.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

इंडसइंड बँकेच्या अकाऊंटिंगमध्ये अनियमितता असल्याचं समोर आल्यानंतर आरबीआयने स्पष्टीकरण दिलं आहे. इंडसइंडमध्ये झालेल्या आर्थिक गडबडीमुळे वित्तीय नुकसान झालं आहे. जे 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत बँकेच्या एकूण संपत्तीच्या 2.35 टक्क्यांच्या बरोबरीत आहे. 10 मार्चला सोमवारी इंडसइंड बँकेने यासंदर्भात एक अॅनालिस्ट कॉल आयोजित केला होता. यावेळी बँकेचे एमडी आणि सीईओ सुमंत कठपालीया यांनी सांगितलं की, हा मुद्दा बँकेचे डेरिवेटिव्ह पोर्टफोलियोमध्ये केलेल्या इंटरनल ट्रेड्सशी जोडलेला आहे. हे प्रकरण मागील 5-7 वर्षांमध्ये केलेल्या इंटरनल ट्रेड्सशी जोडलेला आहे.

हे ही वाचा >> पुण्याच्या पोर्शे कार अपघातासारखीच घटना! मद्यधुंद तरूण, 120 चा स्पीड, भीषण अपघाता तिघांचा मृत्यू, 5 जखमी

नुकतच बँकेने डेरिवेटिव्ह पोर्टफोलियोचं निरीक्षण केलं, तेव्हा आर्थित नियमिततेबाबतची माहिती समोर आली. बँक फॉरेन करन्सीमध्ये लोन घेऊन त्यांच्या बॅलेन्सशीटला सुरक्षीत ठेवण्यासाठी स्वॅपिंग करतं. यामध्ये दोन प्रकारचे ट्रान्जॅक्शन असतात. इंटरनल ट्रेड आणि एक्सटर्नल होजिंग..परंतु, आरबीयाने 1 एप्रिल 2024 पासून बँकांना इंटरनल डेरिवेटिव्ह ट्रेड करण्यापासून रोखलं होतं. यामुळे हे प्रकरणं उजेडात आलंय.

RBI ने दिले बँकांना निर्देश

आरबीआयने म्हटलंय, पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध माहितीच्या आधारावर, बँकेने यापूर्वीही त्यांच्याकडे असलेल्या सिस्टमचं निरिक्षण करून त्याचा हिशोब ठेवण्यासाठी बाहेरची एक ऑडिट टीम नियुक्त केली आहे. आरबीआयने बोर्ड आणि मॅनेजमेंटला चौथी तिमाहीत सुधारात्मक कारवाई पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आधुनिक भारताने कधीही कोणत्या शेड्युल कमर्शियल बँकेला बंद होताना पाहिलं नाहिय. आरबीआयकडे बँकिंग रेगुलेशन अॅक्टनुसार ठेवीदारावर कोणत्याही प्रकारच्या तणावाच्या स्थिती तातडीनं कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. 

हे ही वाचा >> Mumbai Police : नियम मोडणाऱ्यांचा रंग उतरवला, मुंबई पोलिसांनी वसुल केला पावणे 2 कोटी रुपयांचा दंड

अशा परिस्थिती RBI ला वाटतं की, एखादी बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीय. त्यावेळी आरबीआय सामान्यपणे हे निश्चित करते की, रेस्क्यू प्लॅनला लागू केलं जाईल आणि सर्व ठेवीदारांचं संरक्षण केलं जाईल. बँकिंग रेगुलेटरने 2019 मध्ये लक्ष्मी विलास बँकेला वाचवण्यासाठी आणि पुन्हा 2020 मध्ये येस बँकेला सुरक्षित ठेवण्यासाठीही अशा पद्धतीचं पावलं उचलली होती. या बँकेंच्या कोणत्याही ठेवीदारांना त्यांच्या जमा रक्कमेत कोणत्याही प्रकारचा बदल झाला नव्हता.