पैसा-पाणी: भारताला टॅरिफवर तोडगा सापडला का?

तुम्हाला आठवत असेल की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला 'मृत अर्थव्यवस्था' (Dead Economy) म्हटले होते. शुक्रवारी सरकारने जाहीर केलेल्या जीडीपीच्या (GDP) आकडेवारीवरून असे दिसून आले की, अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे. या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत वाढ 7.8% होती. तुम्ही असे म्हणू शकता की, पहिल्या तिमाहीत टॅरिफ लागू करण्यात आला नव्हता. आता तो लागू झाला आहे, त्याचा परिणाम येत्या काही महिन्यांत दिसून येईल.

भारतावर टॅरिफचा कसा परिणाम होणार?

टॅरिफच्या आपल्या अर्थव्यवस्थेवर काही परिणाम होणार नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. भारत दरवर्षी $86 अब्ज (₹7.3 लाख कोटी) किंमतीच्या वस्तू अमेरिकेला विकतो. यापैकी निम्म्याहून अधिक वस्तूंवर आता 50% टॅरिफ लावला जाईल. यामध्ये कपडे, हिरे आणि दागिने यासारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. इतर देशांवर टॅरिफ कमी आहे, त्यामुळे भारताला अमेरिकेला या वस्तू विकण्यास अडचण येईल. इतक्या महागड्या वस्तू कोण खरेदी करेल? 

रॉयटर्सच्या मते, यामुळे भारतात 20 लाख लोकांची नोकरी जाऊ शकते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालात म्हटले आहे की, यामुळे जीडीपीमध्ये 0.2% नुकसान होऊ शकते. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की संपूर्ण वर्षासाठी वाढ 6% पेक्षा कमी होऊ शकते.

भारत सरकारने कोणते उपाय शोधले?

मात्र, या आपत्तीत एक संधी आहे, सरकारने असे दोन निर्णय घेतले आहेत ज्यामुळे टॅरिफ नुकसान भरून निघण्याची अपेक्षा आहे. पहिला निर्णय अर्थसंकल्पातच घेण्यात आला होता की 12 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही उत्पन्न कर लागणार नाही. दुसरा निर्णय म्हणजे बहुतेक जीएसटी वस्तू 5% आणि 18% च्या कक्षेत आणण्याचा. 

जीएसटी सुधारणा बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहेत. परंतु टॅरिफनंतर त्यावर जलद निर्णय घेतले जात आहेत. SBI च्या संशोधन अहवालात म्हटले आहे की, दोन्ही निर्णयांमुळे लोकांच्या हातात पैसे येतील. या अहवालानुसार, एका वर्षात वापर 5 लाख कोटी रुपयांनी वाढेल. वाढीमध्ये (Growth) 1.6% वाढ होईल, म्हणजेच या निर्णयांचा फायदा टॅरिफमुळे होणाऱ्या नुकसानापेक्षा खूपच जास्त असण्याची अपेक्षा आहे.

अर्थमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन म्हणाले की, सरकारला या वर्षी विकास दर 6.3% ते 6.8% दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे, म्हणजेच टॅरिफपूर्वी जो अंदाज व्यक्त केला होता त्यावर सरकार ठाम आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, या आर्थिक वर्षात टॅरिफचा प्रश्न सोडवला जाण्याची अपेक्षा आहे. सरकारने सध्या टॅरिफवर तोडगा शोधला आहे, परंतु अमेरिकेसोबत व्यापार सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.